काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल माग गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बुधबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित माननीय प्रदेश प्रमुखको मिति २०६०।०३।२१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मिति २०८०।०४।०३ गतेभित्र झिकाउनू’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यसैगरी अदालतले साउन ७ गतेको पेशी तोकी सोको जानकारी निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ता तथा कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिन आदेश दिएको छ ।
सो मुद्दा सो साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाइमा राखी निर्णयार्थ पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्न र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न, नगराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको उक्त रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिश कृष्ण खरेल, रविनारायण खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, अमर थापा, केदार प्रसाद दाहाल, कृष्णभक्त पोखरेल र रमेश बडालले बहस गरेका थिए । यस्तै अधिवक्ताहरु राजेन्द्र घिमिरे, बाबुराम दाहाल, कृष्ण कुमार आङ्देम्बे, आषिश उप्रेती, खिमादेवी ढकाल, सुजन राई, देवराज कार्की र पुकार दाहालले पनि बहस गरेका थिए ।
बहसपछि अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित साउन ३ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेशमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको छ ।
‘आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा आफ्नो पनि हस्ताक्षर गरेपछिको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
अदालतले गौतमले राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको भनी घोषणा गरिसकेको र असार १७ मा फेरि उनले नै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि प्रश्न उठेकाले तत्काल यसको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
