काठमाडौँ । शिक्षकहरू विगत २१ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । गत चैत २० गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू सडक आन्दोलनमा रहेका हुन् । उनीहरूले विगतमा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक नछाड्ने अडान राखेका हुन् ।
जसले गर्दा यतिवेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखि अन्य शैक्षिक गतिविधि बन्दजस्तै छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउँदा विद्यालय सुनसान छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत ५० लाख विद्यार्थी घरमा बस्न बाध्य छन् ।
हुन त वैशाख १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् । तर पनि अहिले न भर्ना अभियानदेखि कतिपय विद्यालयमा परीक्षासमेत रोकिएका छन् । भने कतिपय विद्यालयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन सकेका छैनन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन जारी नहुँदासम्म विद्यार्थी भर्ना, एसईईको कापी परीक्षण, परीक्षालगायत कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन भनेको छ । त्यसका लागि चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहेका वेला निजी विद्यालयमा भने पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । देशभर ३० लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयहरू अध्ययन गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयहरूले भने भर्ना अभियान र पठनपाठन सँगै अगाडि बढाएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन० का महासचिव आरबी कटुवालले वैशाख ७ गतेदेखि नै विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको बताए ।
सात गतेबाट अधिकांश विद्यालय लागिसके र भर्ना अभियानसमेत चलिरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण केही असर नपरेको बताए ।
‘आन्दोलनप्रति नैतिक रूपमा ऐक्यबद्धता हुँदा हुँदै पनि सहभागी हुन मिलेन । जिल्ला र पालिका तहमा विद्यालय बन्द गरिदिनुहोस् भनेर कुराहरू आइरहेको छ । तर, यो जिल्लास्तरीय आन्दोलन होइन । महासंघको राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन हो । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने राष्ट्रियस्तरबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महासचिव कटुवालले भने ।
चैत २६ गते प्याब्सन र एन–प्याब्सनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । भौतिक रूपमा स्कुल बन्द गर्नेबाहेक अन्य कुरामा नैतिक समर्थन रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको संस्था संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । तर आन्दोलनमा सहभागी नभएको महासचिव कटुवालले बताए ।
निजीमा विद्यार्थी बढे भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयकै पर्खाइमा रहेको बताउँदै आन्दोलन लम्बिँदै गयो भने विकल्प सोच्न सक्ने बताए ।
‘आन्दोलन बढ्दै गयो भने चाही विकल्प सोच्न थाल्छन् । अहिले नै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी निजीमा आए भन्न मिल्दैन । निजीमा आउने भनेका पैसा तिर्न सक्ने खालका मात्रै हुन् । उनीहरू अलरेडी नै हामीसँगै छन् । तिर्न सक्नेले हो विकल्प सोच्ने भनेको । तिर्न नसक्नेले त विद्यालय नखुल्दासम्म कुर्छन्,’ महासचिव कटुवालले भने ।
एन–प्याब्सन अध्यक्ष गीता राणाले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान र पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको बताइन् । संस्थागत विद्यालय आन्दोलनमा नरहेको बताउँदै आफूहरूको नैतिक समर्थन रहेको बताइन् ।