काठमाडौँ । पर्वतको पैंयु गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न दिएको निर्देशन पालना भए नभएको परिक्षण गर्न थालेको छ ।
गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ शुरु भएपछि पालिकाभित्र कार्यरत सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिहरुले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको प्रमाण पेस गर्न ताकेता गरेको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आफ्ना छोरा, छोरी, नाती, नातीना सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेको प्रमाण तीन दिनभित्र पेस गर्न भनेको हो ।
गाउँ कार्यपालिकाले शैक्षिक सत्र विसं २०८० देखिनै अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएपछि यसवर्ष प्रमाण नै पेस गर्न लगाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गैरेले जानकारी दिए । आइतबारभित्र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गैरेका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिम्मेवार पदाधिकारी, स्वयं प्रअ र शिक्षककै छोराछोरीले निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराउँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि हुन नसकेको गुनासो आएपछि पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । पैंयु गाउँकार्यपालिकाको विसं २०८० चैत २९ गतेको वैठकले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
सार्वजनिक पद धारण गरी पालिकाभित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको सन्तान चालु शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरणमल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाउँपालिकाको कार्यालयमा, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले सम्वन्धित वडा कार्यालयमार्फत पालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शखामा, कर्मचारीहरुले प्रशासन शाखामा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा प्रमाण पेस गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले सम्बन्धित विद्यालयका प्रअमार्फत पालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा प्रमाण पेस गर्न भनिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा शिक्षकको रुपमा रहेका हुन्छन् तर आफ्नो सन्तान संस्थागत विद्यालयमा पठाउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरेले सचेत अभिभावकले विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली र व्यवस्थापनको निगरानी गर्ने भएकाले शिक्षाको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
