कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि एउटा विषय बहस चलिरहेको छ । त्यो हो– सिटौला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री ।
गृह मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव लिइसकेका सिटौलाको रोजाइ पनि सरकारभन्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै रहेको बुझिन्छ । उनलाई उम्मेदवार बनाउने क्रममा नै सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने भन्ने आन्तरिक सहमति भएको भन्ने अपुष्ट समाचार आएका थिए ।
निर्वाचन अगाडिसम्मको राजनीतिक परिस्थिति र निर्वाचनपछिको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । एउटै गठबन्धनबाट एउटै प्रदेशको एउटै क्षेत्रका लागि उम्मेदवार बनेका दुई जनामध्ये कांग्रेसका उम्मेदवार सिटौलाले निर्वाचन जित्नु र माओवादीकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित हुनु आफैंमा रहस्यमय छँदै छ ।
यसले कांग्रेसले माओवादीमाथि सिधै चुनौती दिएको भनेर पनि भन्न सकिन्छ । माओवादीले कांग्रेसबाट आफ्नो दललाई धोका दिएको भनेर लगाएको आरोप भने यो पहिलो होइन । गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नै कांग्रेसले धोका दिएको आरोप माओवादी पार्टीभित्रबाट उठ्दै आएको थियो ।
त्यही आवाजलाई बल पुग्ने गरी कोशीमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने बेला पनि गठबन्धनको सहमतिअनुसार माओवादीको भागमा परेको मुख्यमन्त्रीको पद कांग्रेसले नै हात पार्यो । त्यस प्रकरणमा पनि माओवादी कांग्रेसप्रति आक्रोशित बन्यो ।
तर मुख्यमन्त्री भइसकेपछि कांग्रेसमा गठबन्धनलाई थप बलियो बनाएर लैजाने सहमति भएपछि माओवादी केही थामिएको थियो । तर माओवादीले गर्दै आएको शंकालाई नै बल पुग्ने गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम देखियो । माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले अहिले गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आउन थालेका छन् ।
पार्टीको आधिकारिक निर्णय नआइसकेको र प्रचण्ड स्वयंले पनि यसबारेमा केही मुख नखोलिरहेको अवस्थामा दोस्रो तहका नेताहरूले भने अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले पाउनुपर्ने भन्न थालेका छन् ।
माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दाबी गर्नुको मुख्य दुई कारण छन्– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा कांग्रेसबाट भएको धोका र आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिअनुसार प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व छाड्दाको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति शून्य हुने अवस्था ।
परिस्थिति जस्तो आए पनि सिटौलाका लागि अब सरकारभन्दा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै उपयुक्त र सुहाउने पद हो भन्ने लाग्छ । पटक पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको र उमेरका कारण पनि हुन सक्छ सक्रिय भूमिकामा सिटौलाले त्यति चासो देखाएको पाइँदैन ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि सकारात्मक र सक्रिय भूमिका खेलेका र अन्यको तुलनामा सन्त देखिने सिटौला अन्य दल तथा पार्टीका नेताको नजरमा पनि खासै नराम्रो मानिँदैनन् । सिटौलाले शान्ति प्रक्रियामा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उनी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुँदा शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सजिलो हुन सक्छ । कान्तिपुर
