स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखे भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिमा खासै कमी नआएको बताउनुभयो । महालेखा परीक्षकको गत तीन वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ती स्थानीय तहले वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आव २०७७/७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको तथा आव २०७६/७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सरकारलाई दिएको विभिन्न सुझावमा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नभएका सरकारी साधन र स्रोतको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
अनुत्पादक र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रेस, कानुनी, प्रशासनिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायतका पदमा नियुक्त नगर्न सबै स्थानीय तहलाई यसअगाडि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न सङ्घले आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियारको सुझाव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि कानुनमा नै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न पुनः आग्रह गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ।
