काठमाण्डौ – सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितका करका सेवाहरु पालिकाबाटै पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब सेवाग्राहीले आफू बस्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गएर प्यान लिन सक्छन् । पालिकाले प्यान वितरण सेवा शुरू नगरेको अवस्थामा भने जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ‘प्यान’ बनाउन सकिनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अरु वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मको लागि अहिलेकै करदता सेवा कार्यालयबाट नै सेवा सञ्चालन हुने जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई करदातासम्म नजिक पुर्याउन र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र लगायतका सेवा सम्बन्धित पालिकाबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने विभागको भनाइ छ ।
