काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको राजीनामा र अनिवार्य अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहैबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार स्थानीय तह समायोजन भएका र सोही ऐनअनुसार स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत सम्बन्धित तहबाट गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले नयाँ नियुक्ति भएका तथा समायोजन भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहबाट गर्ने र स्थानीय तहमा स्वीकृत गर्ने कर्मचारी नभएमात्र प्रदेशबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत र अवकाशपत्रको स्वीकृत कार्यलाई सरलीकृत तथा पहुँचयोग्य बनाउन सम्बन्धित तहबाट नै गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाका पाँचौं र छैटौं तहसम्मका कर्मचारीका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने, गाउँपालिकाकै सातौं र आठौं तहसम्म कर्मचारीको सम्बन्धित गाउँपालिकाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेश गरी जिल्लाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै नगरपालिकाको पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने र सो नभएसम्म सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्नेछन्।
यसैगरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको नवौं र दशौं तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेछन्। स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी कार्यरत नरहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा सङ्घीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
