काठमाडौ । बिमा समितिले एक साताभित्र कोरोना बिमाको बाँकी भुक्तानी गर्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा मन्त्री पौडेलले छिटो दावी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन समितिलाई निर्देशन दिएपछि समितिले पनि कम्पनीहरूलाई तत्काल निर्देशन जारी गरेको हो ।
समितिले मंगलबार जारी गरेको निर्देशिकामा कोरोना बिमालेख पोलिसीअनुसार भुक्तानी दावी गरेका बिमितहरूको पिसिआर रिपोर्ट प्रमाणित भएको अवस्थामा एक साताभित्र भुक्तानी दिन भनेको छ । हालसम्म २० हजारभन्दा बढी बिमितले दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको बिमा दावी भुक्तानीका लागि कागजात पेश गरे पनि करिब १५ करोड रुपैयाँ मात्र दावी भुक्तानी भएको छ । महामारीको बिमा नहुने सिद्धान्तविपरीत सरकारको नीति र बिमा समितिको दबाबमा सुरु भएको कोरोना बिमामा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी नदिएपछि आलोचना हुँदै आएको छ ।
समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र दावी भुक्तानी गनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । तर, कम्पनीहरूले प्रयोगशालाको रिपोर्ट नक्कली आएको, अदालतमा मुद्दा परेको, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान नदिएको कारण देखाएर भुक्तानी रोकेका थिए ।
बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बिमा कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको दबाब दिएपछि एक दिनमै २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको हो । उक्त समयमा १० हजार जनासम्मको दावी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दावी पुनर्बिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दावी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दावी बिमा समितिले र ३५ हजारभन्दा माथीको दावी सरकारले बेहोर्ने सहमति गरिएको छ ।
कम्पनीहरूले ५० हजार र १ लाख बिमांक रकम बराबरको बिमालेख जारी गर्दै आएका छन् । जसमा १ लाख बिमामा प्रतिव्यक्ति १ हजार र सामूहिक रूपमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै ५० हजार बिमांक रकमको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिकमा प्रतिव्यक्ति ३ सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरी कोरोना बिमालाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि समितिले भदौ २८ गते कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ संशोधनमा बिमितले अधिकतम बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमण प्रमाणित भइ होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधि खर्चको बिलअनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखिएको छ । संक्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च बेहोरेमा औषधि खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको छ ।
