२२ सरकारी कार्यालयको समीक्षा
जुम्ला – जुम्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको अर्धवार्षिक बजेट खर्च लक्ष्यभन्दा न्यून भएको छ । जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरूको दुई चरणमा गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार अधिकांश कार्यालय बजेट खर्च निरासाजनक भएको हो । चालू आवको ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने हो ।
तर, जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरूले ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट खर्च भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताए ।
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायि बनाउन, बजेट खर्च प्रभावकारी गर्न र समस्याका बारेमा छलफल गर्न प्रत्यक चौमासिकमा समीक्षा गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारण रहेका छन् । जसमा पहिलो त कोरोना कहरनै भयो, दोस्रो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुनु, तेस्रो समयमै अख्तियारी नआउने, दसंै बिदा, हिउँदे बिदा, अस्पष्ट नीति लगायतका कारणले गर्दा बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
जसमा भेडा बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठीचौरमा चालू आवमा जम्मा १ करोड ९४ लाख विनियोजित बजेट मध्य हाल सम्म ७२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै कृषि अनुसन्धान विजयनगरको कुल विनियोजि बजेट २ करोड ४ लाख मध्य ६२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । भने, २ लाख ६६ हजार बेरुजु छ । १८ जना दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा कार्यरत १० जना मात्रै छन् । जसले गर्दा अनुसन्धानसँगै बजेट खर्च पनि प्रभावित छ ।
साथै पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको ३ करोड ७९ लाख वार्षिक बजेटमध्ये २९ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगती भएको छ । प्रदेशको अख्तियारी ढिला आउने भएकै कारण काम गर्न असहज तथा बजेट खर्च कम भएको पशु सेवा कार्यालयका प्रमख गोविन्द महत बताउँछन् । उक्त कार्यालयको हाल सम्म ७७ लाख बेरुजु छ ।
दुईचरणमा गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार जुम्लाका २२ सरकारी कार्यालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । जसमा आइतबार १३ र माघ ११ गते ९ कार्यालयको गरी २२ कार्यालयको अर्धबार्षिक समिक्षा गरिएको हो ।
सामाजिक विकास कार्यालय, डिभिज वन कार्यालय ,कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर,जिल्ला जनस्वास्य कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, हिमा गाउँपालिका लगायत १३ कार्यालयको ६ महिनाको वित्तय प्रगती उपलब्धी लक्ष्यअनुसार छैन ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत प्रगती लक्ष्यअनुसार नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, “चालु आवको ६ महिनामा कुल बजेट पुँजीगँत खर्च ५० प्रतिशत अनिवार्य हुनु पर्ने हो । तर अधिकांश कार्यालयको वित्तिय प्रगती ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै देखियो । जो निकै न्यून हो । समग्रमा बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएन् ।” कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
