काठमाडौँ /पटकपटक गठन भएका ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग’ले वर्षौंदेखि काम गर्दै आए पनि समाधान गर्न नसकेको मुलुकभरको भूमि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित समस्याको दीर्घकालीन र परिणाममुखी काम गर्नेगरी देशभर काम अघि बढेको छ। सरकारले ०७७ वैशाख ४ गते गठन गरेको ‘राष्ट्रिय भूमि व्यवस्थापन आयोग’ले स्थानीयतहहरुसँगको साझेदारीमा भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने गरी देशव्यापी काम अघि बढाएको हो।
सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई दीगो र परिणाममुखी व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोगले ७ वटै प्रदेशमा सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार त्यसका लागि स्थानीयतहहरु ९गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका छनौट गरी प्रदेश सरकारमार्फत सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको छ।
अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार उदयपुरका त्रियुगा, बेलका, चौदण्डीगढी र कटारी नगरपालिका तथा उदयपुरगढी गाउँपालिकासँगै प्रदेश १ मा १४ जिल्लाका ३१ स्थानीयतहमा भूमि व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाईसकिएको छ। जस अनुसार ताप्लेजुङको पाथीभरा गाउँपालिका, पाँचथरको याङलक गाउँपालिका, इलामाका माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका रा भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्थापनको काम थालिएको छ।
त्यसैगरी झापाका कन्काई, गौरादह, शिवसताक्षी र दमक नगपालिका तथा कमल, झापा, बाह्रदसी, बुद्धशान्ति र हल्दीबारी गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्थापन गरिनेछ भने मोरङका उर्लाबारी, पत्थरी शनिश्चरे, बेलबार, रंगेली र लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा काम अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी सुनसरीका धरान उपमहानगरपालिका र बाराहक्षेत्र नगरपालिकाले पनि सम्झौता गरेर काम अघि बढाईसकेको अध्यक्ष ज्ञेवालीले बताए।
यी सबै पालिकाका प्रमुखहरुलाई प्रदेश मन्त्रालयमा बोलाएर गत मंसिर २२ गते नै मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा आयोगले दुईपक्षीय सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको ज्ञवालीका स्वकीय सचिव सोम कँडेलले बताए। कँडेलका अनुसार यस्तै गरी मंसिर २४ गते २ नं। प्रदेश, २५ गते बागमति, २७ गते गण्डकी, २८ गते लुम्बीनी, ३० गते कर्णाली र पुस २ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सम्झौता भईसकेको छ।
उदयपुर सदरमुकाम त्रियुगासँगै बेलका, चौदण्डीगढी र कटरी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बारी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या बाक्लो छ। यसअघि गठन भएका आयोगले ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा धनीपुर्जा दिने भन्दै नापजाँच र दर्ता तथा प्रशोधन गरे पनि पुर्जा वितरण गर्न सकेको छैन। ०५८ मा गठित जिल्ला सुकुम्बासी आयोगले भने त्रियुगा नगरपालका १० ९साविक त्रियुगा १० नयाँ बस्तीको ४३ बिगाहा जमिनमा बसोबास गर्नेलाई लालपुर्जा दिएको थियो।
त्यसबाहेक अन्य ठाउँको भूमि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ। टकपटक गठित आयोगले किनारा लगाउन नसकेको काम वर्तमान आयोगले दोहार्याउन नपर्ने गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइएको अध्यक्ष ज्ञवालीले दावी गरेका छन्। अघिल्ला आयोगहरुले काम गर्दा बिभिन्न कानुनी बाधा अड्चन आईपरेकाले त्यस्तो समस्या आउन नदिन यसपटक सबैखाले कानुन, नीति र कार्यविधिहरु बनाएर काम थालेको उनले बताए। उनका अनुसार देशभर १ सय ८६ स्थानीयतहमा एकैचोटी काम गर्ने र नापजाँचदेखि प्रमाणीकरण, सत्यापन र पुर्जा वितरणसम्म सबै अनलाईन सफ्टवेयरमाफर्त गरिने छ। त्यसका लागि विगतमाजस्तो अदालतले बाधा खडा नगरोस भनेर सबै खाले कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाईसकेको उनले बताए।
अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन र नियमावलीको १८ औं संशोधन गरिएको बताएका छन्। सो ऐन र नियमावलीसलाई टेकेर आयोगले बिभिन्न ९ वटा कार्यविधि बनाएर जारी गरिसकेको छ। त्यसको आधारमा अव्यवस्थित जमिनको नापजाँच, प्रमाणीकरण र सत्यापन गर्ने काम अनलाईन सफ्टवेयरमार्फत गरिने हुँदा अवको काम दीगो र व्यवस्थित हुने दावी उनको छ। पहिला जिल्ला आयोगले गर्ने कामको जिम्मा अहिले स्थानीयतहलाई सुम्पिएकाले पनि काम अझ प्रभावकारी बनने आँकलन ज्ञवालीले गरेका छन्।नागरिकबाट
