Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

पहिले डिपोजिट, अनि मात्र उपचार। पैसा भए उपचार नभए तिरस्कार !!

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरुले शुल्क लिन थालेका छन् ।

सिभिल अस्पतालले उपचार खर्च लिने सूचना नै निकालेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेको छ ।

EPIC EPIC

दुबै अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमितले उपचारका लागि सुरुमै ५ दिनको उपचार खर्च ३५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म डिपोजिट गर्नुपर्छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दास भन्छन्, ‘आज बिहान अस्पताल प्रशासनको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब भर्ना हुने संक्रमितले अनुमानित ५ दिनको उपचार खर्च डिपोजिट गर्नुपर्छ ।’

सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सामान्य लक्षण भएकाहरुले हरेक दिन ३५ सय, मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र आईसीयूमा भर्ना हुनेहरुले १५ हजार तिर्नुपर्ने डा. दासले अनलाइनबरलाई बताए ।

‘औषधि र परीक्षणको शुल्क यहीअन्तर्गत पर्छ । खानाको कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एउटा संस्थाले फ्रीमा नै खुवाउँछ । आजको कति लिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

अर्को सरकारी अस्पताल पाटन अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर बिमल पाण्डेले पनि उपचार खर्च लिने निर्णय भएको बताए । ‘हाम्रो अस्पतालमा पनि सरकारले पहिला निर्णय गरेअनुसार नै सामान्य लक्षण भएकाले ३५ सय मध्यमले ७ हजार र आइसीयूमा भर्ना हुनुपर्नेले १५ हजार तिर्नुपर्छ ।’

खाना औषधि र अरु इन्भेस्टिगेसन यही डिपोजिटभित्रै पर्ने बताउँदै पाण्डेले भने, ‘सामान्यतया अनुमानित ५ दिनको डिपोजिट गराउने नीति लिएका छौं ।’

टेकु अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीले भने सरकारबाट निर्देशिका आएपछि मात्रै बिरामीबाट पैसा लिने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ मन्त्रालयको पत्र र कुनै निर्देशिका नआएकाले हामीले संक्रमितलाई आजैबाट पैसा लिँदैनौं ।’

सरकारले गरिब, विपन्न र असहायलगायत अरु केही क्षेत्रका संक्रमितलाई पैसा नलिने तर पैसा तिर्न सक्नेलाई लिने भनेको बताउँदै भण्डारीले अगाडि भने, ‘निर्देशिका आएपछि मात्र के कसो गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।’

निर्देशिका नआइकन कसलाई पैसा लिने र कसलाई नलिने भन्ने छुट्याउन गारो हुने उनले बताए । निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही पनि हाम्रो अस्पतालमा त अधिकांश विपन्न नै आउँछन् । सरकारको निर्णय ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने संक्रमितलाई हो कि जस्तो लाग्छ ।’

सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका एसएसपी डा. रुपक महर्जनले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । त्यसपछि मात्र नयाँ निर्णय हुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले सबै व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनले नै गर्दै आएको छ ।’

Source: https://www.onlinekhabar.com/2020/10/904372?utm_source=Facebook&utm_medium=FBpage1

यो समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो??
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

लेखकको बारेमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *