कचनकवल।
पूर्वी नेपालको सुदूर दक्षिणी भूभागमा अवस्थित कचनकवल गाउँपालिकाले सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछि परेको क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उच्च शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसै उद्देश्यले स्थापित लक्ष्मी क्याम्पसले हालसालै आफ्नो विधान संशोधन गर्दै क्याम्पस सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र दिगो बनाउने निर्णय गरेको छ।
![](https://palikasandesh.com/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-2025-01-10-at-19.53.54_4b29a4a5.webp)
शुक्रबार यस लक्ष्मी क्याम्पसको १२औँ क्याम्पस सभा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण दंगालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशी, विशिष्ट अतिथि कोशी प्रदेश सभा सदस्य निमसरी राजवंशी, गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई, कचनकवल गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष अन्जरा आलमलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो।
सामाजिक रूपमा पिछडिएका राजवंशी, गनगाई, मुस्लिम, सन्थाल, गन्धर्व, माझी लगायतका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिका साथै ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको कचनकवल गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको अभाव दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको छ। यही चुनौतीलाई ध्यानमा राखी, २०६६ सालमा स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, उद्योगी, व्यवसायी र अभिभावकहरूको संयुक्त प्रयासमा लक्ष्मी क्याम्पस स्थापना भएको थियो। क्याम्पसले शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकायमा चारवर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउँदै आएको छ।
![](https://palikasandesh.com/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-2025-01-10-at-19.56.13_19a3217a.webp)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (टीयु) को निर्देशिका अनुरूप क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्नो विधानमा दोस्रो संशोधन गरेको हो। “लक्ष्मी क्याम्पस विधान २०६४, दोस्रो संशोधन २०८१” अन्तर्गत क्याम्पसको सम्पूर्ण संरचना, प्रशासनिक कार्यशैली, र शिक्षण प्रक्रियालाई सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको मान्यता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
संशोधित विधानले क्याम्पस सञ्चालन, चन्दादाता व्यवस्थापन, क्याम्पस सभा गठन, पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी, र कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। साथै, क्याम्पसलाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारमूलक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक परिवर्तनसमेत अघि बढाइएको छ।
नयाँ विधानले क्याम्पसको विकासमा चन्दादाताको भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। क्याम्पस स्थापना कालदेखि योगदान पुर्याउने चन्दादातालाई वर्गीकृत गरी मान्यता दिने प्रावधान गरिएको छ। रु. १०० देखि माथि चन्दा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न तहका चन्दादाताका रूपमा सम्मान गर्ने र उनीहरूको योगदान अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चन्दादाताको अधिकार सुरक्षित राख्दै, उनीहरूको योगदानको सम्मानस्वरूप क्याम्पस सभामा प्रतिनिधित्व दिने निर्णयले स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वको भावना बढाउने विश्वास गरिएको छ।
संशोधित विधानले क्याम्पस सभा, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, र सल्लाहकार समितिहरूको गठन र तिनको काम, कर्तव्य, र अधिकारलाई थप व्यवस्थित गरेको छ। क्याम्पस सभा क्याम्पसको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकायका रूपमा रहनेछ। सभा गठनका लागि चन्दादाताबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुका साथै मनोनयन र पदेन सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
क्याम्पस सभाले क्याम्पस सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने, र क्याम्पसको प्रगति सम्बन्धी योजनाहरू पारित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
क्याम्पसमा शिक्षण र प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, तथा अन्य पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पारिएको छ। क्याम्पस प्रमुखलाई शैक्षिक, प्रशासनिक, र आर्थिक जिम्मेवारी दिइएको छ भने सहायक प्रमुखले शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यमा सहयोग गर्नेछन्।
क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मापदण्ड अनुसार शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, र रोजगारमुखी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि, क्याम्पसले दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न अलग नियमावली लागू गरेको छ।
क्याम्पसले विद्यार्थी, शिक्षक, र कर्मचारीका लागि आचारसंहिताको परिपालना अनिवार्य गरेको छ। शिक्षक र कर्मचारीलाई समयपालन, गोपनीयता कायम राख्ने, र पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन प्रेरित गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अनुशासन, कक्षामा नियमित उपस्थिति, र क्याम्पसको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ।
लक्ष्मी क्याम्पसका पदाधिकारीहरूले संशोधित विधानले क्याम्पसलाई गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै कचनकवल गाउँपालिकाको शैक्षिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।