काठमाडौँ : सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड संकटमा पुगेको छ। सरकारले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानीका लागि रकम उपलब्ध नगराएपछि अस्पतालहरूले यो कार्यक्रम बन्द गर्न थालेका छन्।
शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, बिहीबारदेखि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ। यस्तै सरकार मातहत रहेको सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हालसम्म ‘इन्डोर’ सेवामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्न सकेको छैन। ओपीडी (बहिरङ्ग) र फार्मेसीमा मात्र बिमा कार्यक्रम लागु गरेको गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई बोर्डले साढे १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
स्वास्थ्य बिमा र विपन्न गरी ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसक्दा सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रले पनि बिमा कार्यक्रम बन्द घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ। ‘हामीले उपचार गरेको भुक्तानीसमेत सरकारबाट पाउन नसक्दा थप सेवा दिन कठिन भयो’,अस्पतालका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘स्वास्थ्य बिमामार्फत लागु भएको ओपिडी र फार्मेसी सेवामा समेत बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सेवा बन्दबारे अस्पतालका उपनिर्देशक प्राडा पवन चालिसेले सरकारले करोडौँ रकम भुक्तानी नदिएपछि स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सेवा बन्द गरेको जानकारी दिए।
‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालले दाबी गरेकामध्ये ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म दाबी खारेज गरिएपछि उपचार गर्न सक्ने स्थितिमा अस्पताल रहेन’, उनले भने। यति मात्र होइन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिमा बोर्डले ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
‘हामीले निरन्तर रूपमा बिमा बोर्डलाई दाबी पठाएका छौँ तर महिनौँ बितिसक्दा पनि ठूलो रकम भुक्तानी नआउँदा अस्पतालको औषधी खरिद, उपकरण मर्मत र दैनिक सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो भयो’, उनले भने। उनका अनुसार बोर्डले तोकेको सेवा दर र अस्पतालको वास्तविक खर्चबिच ठूलो अन्तर छ। सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। बोर्डले अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा मुलुकका ठूला सरकारी अस्पताल नै बिमा सेवा रोक्न बाध्य भएका हुन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.रघुराज काफ्लेले भुक्तानीका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराएपछि सेवा प्रदायक संस्थालाई थप भुक्तानी दिन नसकेको प्रष्ट पारे। उनले गत वैशाखदेखि असोज महिनासम्मको ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको भन्दै अब ११ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए।
कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी रहेको बताए। बिमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर त्यस अनुसार बजेट समयमै निकासा हुन नसक्दा थप समस्या आएको हो।
