प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुअघि उनले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग परामर्शसमेत थालेका छन् । कार्यसम्पादनमा मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नपाएका प्रचण्ड मन्त्रीहरूको कामकामा सत्तारूढ दलका साथै सर्वसाधारणबाट समेत आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रि हेरफेर गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा आगामी वर्ष सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार बितेको एक वर्षमा केही मन्त्रीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर देखिएको समीक्षासँगै प्रचण्डले दोस्रो वर्षको सुरुवात नयाँ मन्त्रीबाट गर्न खोजेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन लागेको संकेतसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत गरिसकेका छन् ।
गत सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको एक वर्ष फरक ढंगले काम गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘एक वर्षपछि अर्को ढंगले काम गर्न चाहन्छु, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि मैले फरक ढंगले काम गर्न लागेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । पुरै सेट कि काममा सन्तुष्ट नभएका मन्त्रालयका मन्त्री मात्रै फेर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलका बीचमा सहमति हुन सकेको छैन ।
गत १९ मंसिरमा सार्वजनिक भएको सरकारको तीन महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काम सन्तोषजनक नभेटिएपछि मन्त्री, सचिवसहितकै बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तर, मन्त्रीहरूको समेत आफ्नो छुट्टै गुनासो रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सहयोग नपाएको, प्रचण्डका सचिवालयका मान्छे मन्त्रालयमै आएर असहयोग गर्नुका साथै आफ्ना स्वार्थनुसारका काम गराउन खोज्ने, गठबन्धन सरकार भए पनि एकल बहुमतजस्तो गर्न खोज्ने लगायतका विभिन्न गुनासो मन्त्रीहरूको रहेको छ ।
तीनमहिने प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६ सय क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ५ सय क्रियाकलाप रहेकामा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । ३१ दशमलव ८ प्रतिशत काम सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ३ हजार ४ सय २१ माइलस्टोनमध्ये ८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी १० पुससम्ममा मन्त्रीहरूलाई अनिवार्यबाहेक उपत्यकाबाहिर नजान निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसमा विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यसअघि नै उनले आफ्नो दोस्रो वर्षको कार्यकाल पहिलो वर्षजस्तो नहुने सन्देश दिनेगरी केही नयाँ कदम चाल्न खोजेको बताइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को पुरै सेट नै हटाएर नयाँलाई अवसर दिने कि राम्रो काम गर्नेलाई राख्दै प्रभावकारी काम नगर्ने, विवादित भएकालाई मात्रै हटाउने भन्नेमा अन्य नेतासँग थप छलफल हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री हेरफेरको मोडालिटीका विषयममा थप छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू मन्त्रीको पुरै सेट नै फेर्ने पक्षमा सहमत छन् । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल, यादवका साथै साना दलका शीर्ष नेतासँगसमेत छलफल गरेका छन् । यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले एकवर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाका निम्ति बोलाइएको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । राजधानीबाट
