सहकारीको ऋणमा तोकिएको अधिकतम १४।७५ प्रतिशत ब्याजदर सीमा शनिबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले भदौ ५ गते सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नका लागि कात्तिक १५ गतेसम्म समय दिएकाले शनिबारबाट नयाँ ब्याजदर लागू भएको हो ।
सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्थाअनुसार विभागले गत वर्ष साउन १९ गतेदेखि ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । एक वर्षपछि विभागले ब्याजदर पुनरवलोकन गरेको हो । वित्तीय बजारमा ब्याज घट्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेपछि सहकारीको ब्याजदर पनि घटाउन दबाब परेको थियो । तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायत सहकारी संघसंस्थाहरूले कोभिडको कारण देखाउदै ब्याजदर नघटाउन दबाब दिएका थिए । महासंघको दबाबकै कारण ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई महिनाको समय दिइएको थियो ।
सहकारी ऐनमा विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावलीमा समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएपछि त्यसविरुद्ध जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा आन्दोलन समेत भएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गर्दा हटाउन महासंघले पहल गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन सेलाएको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था हटाउन महासंघले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ऐन संशोधनको सुझाव पढाएपनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहकारीको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सहकारी ऐनमार्फत सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था ल्याएको थियो । विभागले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागले ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारी संस्थाहरूले सेवाशुल्कका नाममा अत्याधिक शुल्क उठाउनुका साथै छोटो अवधिको ऋण लगानी गर्दै नवीकरणका नाममा पनि रकम उठाउने गरेका छन् । संस्थाहरूले सदस्यबाट उठाउने सेवालगायतका शुल्क पनि नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यसमा विभागले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
