सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहका बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरूपण हुनेगरी संयन्त्र बनाउने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले स्थानीय तहको बेरुजुलगायतका विषयमा निरूपण गर्ने गरी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्यव समितिको प्रमुख र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी निकाय बनाउन लागेको बताए । “संघ र प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्ता विषयहरूको निरूपण गर्छन् तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन, अहिले कुनै कानुनले बोलेको छैन, त्यो छुटेकै हो,” उनले भने, “स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको लागि दिएका निर्देशनहरू पालना गर्न एउटा यस्तो निकायको आवश्यकता छ जसले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन माथि बोलोस् ।” त्यस संयन्त्रको कार्यालय जिससमा रहने बताइएको छ ।
