काठमाडौं । सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम परियोजना कार्यान्वयन थालेको ६ वर्ष पुगेको छ । तर, यस अवधिमा मात्र १२० स्थानीय तहमा मात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ । यसले सरकारको घोषणा बमोजिम स्थानीय सरकारको चासो र उत्साह बढ्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले २०७५ सालमा एक कार्यविधि बनाउँदै यो परियोजनाको कार्यान्वयन थालेको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र १५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ । थप ६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेका स्थानीय तहमा सरकारले अनुदान समेत पठाउने गर्छ ।
स्थानीय स्रोतको परिचाल गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामिण स्थानीय तहमा उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम परियोजनाले छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ ।
औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । घना बस्तीबाट १ किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र औद्योगिक आम स्थापना गर्नुपर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव वस्ती विकास गर्न नहुने यसको मापदण्डमा भनिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानबाट सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, ११ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन, गोदाम घर, पानी आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्न दायित्व स्थानीय तहको रहेको छ ।
