खोटाङ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खोटाङका सेक्रेटरी चक्रबहादुर खत्री (सुदीप)लाई गैरकानुनी थुनामा राखेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । फरक विचार र आस्था राखेकै कारण बिनाआधार खत्रीलाई २ वैशाख २०७६ देखि १५ जेठ २०७७ को बीचमा ६ पटक पक्राउ गरेर गैरकानुनी थुनामा राखी मानव अधिकार हनन् गरेको भन्दै आयोगले खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु र सिराहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
खत्रीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले पटकपटक पक्राउ गरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले खोटाङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालीग्राम शर्मा पौड्याल, उदयपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपबहादुर पहाडी, सिराहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजप्रसाद गुरागाईं, सोलुखुम्बुका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यलगायतलाई विभागीय कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।
यस्तै, सिराहाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्बेदी, खोटाङका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमोरिया, सोलुखुम्बुका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकुनन्द इवा लिम्बु, खोटाङका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गोविन्दप्रसाद शाह, सोलुखुम्बुका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नाल र सिराहाका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
सोलुखुम्बुका तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक नवराज दाहाल, उदयपुरका तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक ऋषि खनाल, प्रहरीचौकी भण्डारेघाट (खोटाङ)का तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक राजनप्रसाद नेपाल, सिराहाका तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक रामकुमार यादव, उदयपुरका तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक श्याम राउत र उदयपुरमै कार्यरत तत्कालीन प्रहरी हवल्दार भुवनसिंह कार्कीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो । आयोगले खत्रीको मानवअधिकार उल्लंघन भएवापत् १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाउनेबाहेकको कारबाही नभएको आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव काफ्लेले बताए ।
१५ जेठ २०७७ साल छैठौंपटक पक्राउ परेका खत्री सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २५ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसर हरिहरभवनबाट रिहा भएका थिए । उनी २ वैशाख २०७६ साल, २८ चैत २०७६ साल, १४ २८ वेशाख २०७७ साल, २८ वैशाख २०७७ साले, २ जेठ २०७७ साल र १५ जेठ २०७७ सालमा पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला कारागार शाखा दिक्तेलमा राखिएका खत्रीलाई ‘मुद्दा सकिएको भन्दै छाडेजस्तो गर्दै पुनः अर्को मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्दै’ उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै १६ जेठ २०७७ सालमा सिराहा पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ । प्रहरीले खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पटकपटक पक्राउ गरेको र लकडाउनको अवधिमा खोटाङबाट उदयपुर, पुनः खोटाङ, सोलुखुम्बु हुँदै सिराहा पु¥याएर गैरकानुनी थुनामा राखेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । खत्रीको अवस्था’bout परिवारलाई जानकारीसमेत नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेशको बेवास्ता गरिएको भन्दै आयोगले पनि १६ जेठ २०७७ सालमा २४ घण्टाभित्र जवाफ पठाउन गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवा भुम्जु निवासी खत्रीलाई गाउँकै एक स्थानीयको मोटरबाइकमा लिफ्ट मागेर हिंडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले डिकुवाबाटै २ वैशाख २०७६ सालमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजधानीमा खबर छ
