काठमाडौं। नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा सम्पूर्ण कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको छ।
नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै नेपाल स्काउटका संरक्षक प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा २०८३ साल साउन ५ गते प्रमुख स्काउट एवं शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रीको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा सम्पूर्ण कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको जनाएको हो।
सार्वजनिक सूचनामा विघटनको जानकारी दिइए पनि यसको विस्तृत कानुनी आधार, कारण र आगामी कार्ययोजनाबारे भने उल्लेख गरिएको छैन।
यस निर्णयसँगै नेपाल स्काउटभित्र विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। लामो समयपछि २०८० सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचन किन खारेजतर्फ पुग्यो, कार्यकाल बाँकी रहँदै पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, र यो निर्णय कुन ऐन, नियम वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो भन्ने विषयमा सरोकारवालाले स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।
यस्तै, विवाद राष्ट्रिय परिषद्सम्म सीमित थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित संरचनासमेत किन विघटन गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आगामी निर्वाचनले सबै विवाद समाधान गर्ने आधार र सुनिश्चितताबारे पनि जिज्ञासा बढेको छ।
सरोकारवालाले संस्थागत निर्णयहरू विधि, प्रक्रिया र कानुनी आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल स्काउटजस्तो राष्ट्रिय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिसम्मत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
