झापा । नेपालमा व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर- प्यान लिने करदाताको संख्या ८० लाख नाघेको छ । राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी करदाताको संख्या ८० लाख पार भएको जानकारी दिएका हुन् । यसले मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू औपचारिक दायरामा आउँदै गएको र करको दायरा विस्तार भइरहेको पुष्टि गर्ने उनले बताए ।
ुकर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिताु भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको कर सप्ताह तथा विशेष समारोहमा उपमहानिर्देशक शर्माले नेपाल सरकारको कुल राजस्व संकलनमा विभागको योगदान झन्डै ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे ।
राजस्व संकलनको अवस्था र लक्ष्य
विभागले गत आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा उत्साहजनक सुधार देखिएको भन्दै शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । यो अवधिगत लक्ष्यको ९० प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३।३ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रविधिमैत्री कर प्रशासन र नयाँ पोर्टल
आन्तरिक राजस्व विभाग सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सरकारी निकायमध्ये अग्रणी रहेको दाबी गर्दै उपमहानिर्देशक शर्माले हाल ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय करदाताहरूले घर वा कार्यालयबाटै अनलाइन माध्यमबाट कर विवरण दाखिला गरिरहेको धताए । ई(टीडीएस, क्युआर, डिजिटल वालेट तथा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
करदातालाई थप सहज सेवा दिन विभागले तयार पारेको ‘अपडेटेड ट्याक्सपेयर पोर्टल भर्सन’ आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको ल्याएको छ । यस्तै, समग्र कर प्रणालीको सुधारका लागि विभागले चालु आर्थिक वर्षमा २८ बुँदे कर सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने वार्षिक १० करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । बिल बिजक लिने दिने बानीको विकास गर्न सञ्चालित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ मा बिक्रेतालाई समेत समेटिएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय पहल र स्थानीय तहसम्म सेवा
विभागले हाल ४७ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ३८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र २०० भन्दा बढी स्थानीय तहबाट कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न नेपालको आफ्नै नमुना सन्धि तयार गरी युएई, हङकङ र बेलायतसँग द्वैध कर मुक्ति सम्झौताको वार्ता अघि बढाइएको शर्माले जानकारी दिए । साथै, नेपाल ‘ओईसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्याक्स ट्रान्सपरेन्सी फर एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन’ को १७३ औं सदस्य राष्ट्र बनेको छ ।
करदाता ‘सम्मानित साझेदार’
देशका सबै व्यवसायमा अझै पनि पर्याप्त करदाता शिक्षा पुग्न नसकेको स्वीकार गर्दै उपमहानिर्देशक शर्माले डिजिटल मिडिया र रेडियोमार्फत स्थानीय भाषामा कर सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने योजना रहेको बताए । आजदेखि सुरु भएको देशब्यापी कर सप्ताह विभिन्न सचेतनामूलक तथा रचनात्मक कार्यक्रमसहित मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ ।




















