सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन् ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरुको सहमति नरहेको बताए ।
उनले सात बुँदे सहमतिमा आफूहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर नगरिएको भन्दै अब शिक्षक महासंघबाट अलग्गिएर आन्दोलन थाल्ने बताए । राहत शिक्षकलाई पनि सहमतिमा ल्याउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लामो छलफल गरेका थिए ।
तर अहिलेको सहमतिले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै राहत शिक्षकका प्रतिनिधिहरू हस्ताक्षर नै नगरी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका हुन् ।
आफूहरुका माग सम्बोधन नभएपछि अब नयाँ आन्दोलनका लागि अलग्गै विज्ञप्ति निकाल्ने पनि अधिकारीले बताएका छन् ।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय महासचिव कुमार बजगाईंले आफूहरूका मागमा चासो नराखेका कारण अब शिक्षक महासंघबाट अलग भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए ।
