काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको समितिको बैठकले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भएपनि कोभिड-१९ को उपचार नि:शुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । समितिले मन्त्रालयका सचिवलाई निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार कति खर्चमा भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । जवाफमा मन्त्रालयका सचिवले कोभिड-१९ रोगको उपचार नि:शुल्क गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको जानकारी दिएका थिए ।
“समितिले मन्त्रालयका सचिवलाई निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार कति खर्चमा भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।”
कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिन र तोकेको भत्ता बेलैमा दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट परेको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । उक्त निवेदन अस्वीकृत गर्नुका साथै बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै आफूलाई कारबाही नगर्नुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्री ढकाललाई एक साताको समय दिएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि नै सरकारका नाममा सबैलाई कोभिड-१९ को नि:शुल्क उपचार गर्न भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।
