काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । सबै सरकारी परिचयपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रदान गर्नेगरी सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्न लागिएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका अन्य कागजात बोक्नुपर्ने झण्झट हट्ने बताइएको छ ।
चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणलाई यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ । यी विवरण अद्यावधिक भएपछि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स भए-नभएकोबारे सहजै पत्ता लगाउन सक्ने छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गरेपछि लाइसेन्स बोकेर हिँड्न पर्ने झण्झट हट्ने छ । जसका लागि गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै छ ।
चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणलाई यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ । यी विवरण अद्यावधिक भएपछि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स भए-नभएकोबारे सहजै पत्ता लगाउन सक्ने छ ।
दुवै विभागको आपसी सहकार्य र समन्वयमा प्रणालीको विकास हुनेगरी लाइसेन्सको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख हुनेछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख हुने नम्बर वा क्यूआर कोडमार्फत लाइसेन्स हेर्न मिल्ने सिस्टमको स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
हाल देशभर ५६ लाख लाइसेन्सका प्रयोगकर्ताहरू छन् भने १६ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत भएपछि यी सबैले लाइसेन्स बोक्नुपर्ने झण्झट हट्ने भएको । गत जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि साउन ३ मा दुई विभागबीच राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्ला र दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्ला तथा तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गरिने जनाएको छ ।
