काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गत गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि विवेकशील साझा पार्टीले उनीहरुको राजीनामा माग गरेको हो।
“प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको विवेकशील साझा पार्टी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछ,” विवेकशील साझाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सम्मानित अदालतको उक्त फैसलाबाट एउटा व्यक्तिको दम्भ र सनकका भरमा संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहार निस्तेज भएको छ।”
सर्वोच्चको फैसलाले अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक हाँक्ने कुत्सित मनोकांक्षाको अवसान भएको समेत विवेकशील साझाले जनाएको छ।
“अदालतको कदमले संविधानवादको रक्षा भएको छ, विधिको शासनको पुनर्बहाली भएको छ र मुलुक गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। यो सँगै हाम्रो न्यायालय कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहँदै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि प्रवाह भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विवेकशील साझा पार्टी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी सांसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ।”
संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वलाई रतिभर ख्याल नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्प सरह सदर गर्दै साथ दिएको आरोप विवेकशील साझाले लगाएको छ।
“राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसुरमा महाभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसद्मा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ।”
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भण्डारीको भूमिका र नेपालको राष्ट्रपति संस्थाको आजसम्मको अभ्यासको गम्भीर पुनरावलोकन गर्दा राजनीतिक दलमा असम्बद्ध व्यक्तिले मात्र उक्त पदको गरिमा र अपेक्षित मर्यादा कायम अक्षुण्ण राख्न सक्ने स्पष्ट देखिएको विवेकशील साझाको ठहर छ।
विवेकशील साझाले पछिल्लो समय असंवैधानिक ढङ्गले गरिएका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।
