काठमाडौं। रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बुझाएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी फिर्ता हुने भएको छ। उनलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत, तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आदेशपछि उक्त धरौटी स्वतः फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार, “कुनै पनि अभियुक्तलाई तल्लो अदालतले धरौटी लिएर रिहा गरेको छ र माथिल्लो अदालतले थुनामा पठायो भने धरौटी फिर्ता हुन्छ। म थुनामा रहेँ, धरौटी फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि जग्गा रहेमा रोक्का फुकुवा हुन्छ, नगद भए सिधै फिर्ता हुन्छ।”
गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उनले आदेशपछि तत्कालै उक्त रकम बुझाएका थिए।
यसअघि काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतले पनि छुट्टाछुट्टै सहकारी ठगी अभियोगमा उनलाई क्रमशः ६० लाख र ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेका थिए। कास्की जिल्ला अदालतले भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई ६५ लाख धरौटी माग गरेको छ।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेलाई अब थुनामा राखिनेछ, तर उनले धरौटीमा बुझाएको रकम भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार फिर्ता हुने पक्का भएको छ।
