वीरगञ्ज: भारत–नेपाल सीमामा निर्माणाधीन रणनीतिक महत्वको सीमा सडक परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारत सरकारद्वारा अघि बढाइएको यो परियोजना सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा निर्माणाधीन छ। हालसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, जसअनुसार करिब ४५० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ।
कुल २४८६.२२ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यस सडकका लागि राज्य सरकारले थप ३३०० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहण र पुल निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ। भारतका सडक निर्माण मन्त्री नितिन नवीनका अनुसार यो सडक पश्चिम चम्पारणको मदनपुरबाट सुरु भई किशनगञ्जको गलगलिया हुँदै सिलिगुडीसम्म पुग्नेछ। यसले बिहारका सात सीमावर्ती जिल्ला — पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किशनगञ्ज — लाई समेट्नेछ।
सन् २०१० मा शिलान्यास गरिएको यो सडकको मुख्य उद्देश्य सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का चेकपोइन्टहरूसँग द्रुत, सुरक्षित र सबै मौसममा चल्ने सडक सञ्जालको विकास गर्नु हो। भारत–नेपालको ७२९ किलोमिटर लामो सीमामध्ये ५५४ किलोमिटर बिहारसँग सिमाना जोडिएको छ। समग्र परियोजना उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र बिहारका सीमाक्षेत्रलाई समेट्दै १३७२ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ।
मन्त्री नवीनका अनुसार, सडक निर्माणले सीमामा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। यसले तस्करी, अवैध कारोबार तथा घुसपैठ नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
साथै, यो सडक केवल सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मात्र नभई सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाहरूका लागि समेत समृद्धिको मार्ग बन्नेछ। कृषि, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउँदै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
