रौतहट बमकाण्डमा मारिएका पिन्टुका बाबु न्यायपरिषदमा : ‘हत्यारा जोगाउने न्यायाधीशलाई कारवाही होस्’

३ असार, काठमाडौं । मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै रौतहट बमकाण्डका आरोपित मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरुमाथि कारवाहीको माग राख्दै न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।

२०६४ सालको बम विस्फोटको घटनामा त्रिलोकप्रताप सिंह पनि मारिएका थिए । उनको मृत्युपछि बाबु श्रीनारायण सिंह १८ वर्षदेखि निरन्तर न्यायका लागि संघर्षरत छन् ।

उच्च अदालतले प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी आलम लगायतलाई सफाइ दिएको भन्दै चित्त दुखाएका उनी रौतहटबाट काठमाडौं आएर कानून व्यवसायीहरुको सहयोगमा परिषदमा उजुरी दिएका हुन् ।

यस्तो छ त्रिलोकप्रतापले दिएको उजुरीको सम्पादित अंश

रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ३ वैशाख २०८१।०१मा फैसला गर्दा प्रतिवादीहरु मोहम्बद अफताब आलम समेतलाई जन्मकैद गर्ने गरी फैसला भएको थियो ।

सो फैसलाले सफाइ दिएका प्रतिवादीहरु उपर नेपाल सरकारले र सजाय पाएका प्रतिवादीहरुले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा पुनरावेदन पक्र दर्ता गरेका थिए ।

सो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने त्रममा १४ जेठ २०८२ मा उक्त अदालतको इजलास नं. २ मा न्यायाधीशहरु डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासको दोश्रो नम्बरको प्राथमिकता सूचीमा रहेको थियो । सो मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने क्रममा न्यायाधीशद्वयले करिब ४ घण्टाको सुनुवाइको समयमा फैसला गरेका थिए ।

रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दाको अभियोजन गर्ने कममा ८३३ पृष्ठको प्रमाण कागज सहितको अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो भने करिब ३०० पृष्ठभन्दा माथि अदालतवाट बुझिएका कागज तथा बयान एवं बकपत्र तथा फैसला रहेका थिए भने नेपाल सरकारको ३ वटा पुनरावेदन तथा प्रतिवादीहरुका तर्फबाट २ वटा पुनरावेदन गरी ५ वटा पुनरावेदन दर्ता भई करिब १२०० पृष्ठको मिसिल भएको सो मुद्दाहरुको केवल ४ घण्टाको सुनुवाइको अवधिमा प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने निर्णय फैसला भएको थियो ।

उक्त फैसला गर्दा लिइएका आधारहरुबारे राय किताब पढेर सुन्दा घटना नै नघटेको भन्ने मुख्य आधार लिई फैसला गरिएको रहेछ । घाइते अवस्थाका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको ९ असार २०६५को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको ३० भदौ २०६५ को निर्णय सदर गर्ने निर्णयको प्रमुख आधार पनि घटना घटेको भनी पुष्टि हुन नसकेकाले भनी आधार लिई निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयलाई बदरको माग गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका नारायणसिंह राजपुत विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा प्रतिवादीहरु उपर परेको किटानी जाहेरी, ओसी अख्तरको जुत्ता, कपडा समेत घटनास्थलबाट बरामद हुनु, प्रत्यक्षदर्शीहरुको कागज, जाहेरवालाहरुको छोराहरुको हालसम्म फेला नपरेको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएसन, मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुको स्थलगत प्रतिवेदन समेतको आधार र प्रमाणले दर्शाइरहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई बदर गरी मुद्दाको गम्भिर रुपमा अनुसन्धान गरी जे जो प्रमाण बुझनु पर्ने हो बुझी कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी परमादेशको आदेशमा न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट भएको थियो ।

सो आदेशले घटना नै नघटेको आधार लिई रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट मुद्दा नचलाउने निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको सदर गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको अवस्थामा पुनः सोही आधार लिई फैसला गरिएको छ ।

यसैगरी सो यस कर्तव्य ज्यान मुद्दाका वादीका साक्षी प्रत्यक्षीदर्शीहरु मेवालाल यादव, लखिन्द्र पटिल कुमार समेत शंकर साह तेली, परीक्षण साह राम बहादुर साह, शिव कानु, हरिनारायण साह रवि कुमार समेत अनुसन्धानमा बयान र अदालतमा बकपत्र गर्दा निजहरु घटनास्थल नजिकैको छिमेकी रहेका सो दिन विष्फोटको आबाज सुनी घटनास्थलतर्फ जाँदा बम विष्फोटवाट घाइते भएका मानिसहरुलाई निकाली सुई दिई ट्याक्टरमा हालेको, हामीलाई त्यहाँवाट भाग भनी मोहम्बर अफताव आलम, महताब आलम समेत धम्की दिएता पनि हामी त्यँही रहेकोमा घाईतेहरुलाई ट्याक्टरमा हाली भट्टामा लगेको हामीले प्रत्यक्षदर्शीले देखेका हौं भनी घटना घटेको सम्बन्धमा सबिस्तार बयान गरेका छन् ।

यसैगरी तत्कालीन प्र. ना. नि. इन्द्र प्रसाद सुवेदीले अनुसन्धान र अदालतमा बकपत्र गर्दा समेत बम विष्फोटको आवाज सुनेको र त्यसतर्फ जाँदा तत्कालीन एस.पी. लक्ष्मण न्यौपानेले आफूलाई फर्कन भनेकाले फर्केको हो, बम विष्फोट भएको हो भनी बकपत्र गरेका छन् भने निज यसै मुद्दाका ज्यान मार्ने उद्योगका जाहेरवाला समेत हुन् ।

बम विष्फोटमा परी घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारले घटना घट्दाको समयमा आफैं त्यहाँ रहेकोमा बम विष्फोटले गर्दा घाइते भई त्यहाँबाट कुदेकोमा केही पर पुगेपछि बेहोस भएछु । पछि मेरा मानिस उपचार गर्दा बाँचेको हुँ ।

मेरो शरीरमा भएका घाउ खत बम बिष्फोटमा परेर लागेको हो भनी बकपत्र गरेका छन् भने निजको घाउ जाँच प्रतिवेदन समेतले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

घटना घटेको घरमा नयाँ भाटाले छाउनु, भुइँ तथा भित्ता मर्मत गरेको भन्ने घटनास्थलको मुचुल्का समेतले देखिएको अवस्थामा घटना नै नघटेको भनी लिइएका आधारहरु केवल प्रतिवादीहरुलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय र उद्देश्यवाट प्रेरित भई फैसला गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको नारायणसिंह राजपुत बि.महान्याधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको १६ जेठ २०६९को आदेश, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहट समेत भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मिति ६ असार २०७३ को आदेश रौतहट जिल्ला अदालतको ३ वैशाख २०८१ को फैसलाका निर्णयाधार, प्रत्यक्षदर्शीहरुको बकपत्र र मिसिल संलग्न प्रमाण कागज एवं तथ्यहरुलाई नजर अन्दाज गरी हतार हतार प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने गरी फैसला गरेको ।

न्यायाधीश खुसी प्रसाद थारुको इजलासमा नपरेसम्म प्रतिवादीका कानून व्यवसायी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट पेशी हटाउने कार्य भएकाले सो सम्बन्धमा जाहेरवालाको कानून व्यवसायीले इजलास तथा सरकारी वकिल समक्ष अनुरोध गरेकामा सो सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नभएकाले निवेदन दर्ता गराएको (अवस्था थियो) ।

केवल ४–५ घण्टामा फैसला गरेको, आर्थिक चलखेल समेत गरी फैसला गरेको भन्ने सुनिन आएकाले मुद्दा मिसिलहरु झिकाई जे जो बुझ्न पर्ने हो बुझी निज न्यायाधीशहरु डा. खुसी प्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषदमा झिकाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गरी न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १० को (घ), ज र दफा १ को देहाय च को कसुरमा ऐनको दफा १४ र नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ क(ग) बमोजिम कारवाही गरिपाउँ ।

निवेदक

श्री नारायणसिंह राजपुत

रौतहट