जेनजी आन्दोलन र अबको पाटो !

• सुरज खनाल

वर्तमानमा भएको आन्दोलन र यसमा भएका सम्झौतालाई एक स्वतन्त्र चश्माबाट नजिकबाट चियाउँदा : मेरो अध्ययनको क्षेत्र र यसको दायरामा मैले बुझे जति कुरा उल्लेख गरेको छु, फरक पर्न पनि सक्ला । विभिन्न पुस्तक, लेख तथा नेपालको सबिधानको अध्ययन र जानकारी पश्चात केही जानकारीमुलक तथा रचनात्मक रुपमा एक बिद्यार्थीको लेखको रुपमा कृपया स्विकार्नुहोला।

पहिलो दिनको आन्दोलनमा उठेका कुराहरु शायदै सबै आम जनताबाट उठाउन खोजिएका तर उठ्न नसकी बसेका कुराहरु थिए । त्यसकारण सबैले मन पराए । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पुर्ण जनमानसमा भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली । दोश्रो दिनको आन्दोलनको समिक्षा शायदै ईतिहासले मुल्यांकन गर्ला र समिक्षा हुँदै जाला । अब कुरो आउँछ, आन्दोलनका मागहरु कस्ता के-के थिए र अन्त्यमा सम्झौता के मा गएर अड्कियो त ? निर्वाचन र नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सिमित । आन्दोलनको भावना र चाहना समेट्ने ठुलो मौका अहिलेनै थियो भने बिद्यमान परिस्थितिमा के के हुनु पर्थियो त्यसका लागि तल बुदाहरु उल्लेख छन –

१. संविधान सशोधनका निमित्त १२ बुदै सम्झौता झैँ आन्दोलनकारी, राजनैतिक दलबिच बृहत सम्झौता: आन्दोलनको भावना अनुसार वर्तमानमा सडकको म्याण्डेट बलियो थियो, राज्यको पुनः सरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुपबारे बृहत सम्झौता हुन पर्थियो ।आन्दोलनकारी शक्ति एका तिर र राजनैतिक दल अर्को तिर भएको अवस्थामा आन्दोलनकारी शक्तिले वहाँहरु भन्दा बाहिर पनि अर्को ठुलो शक्ति छ भन्ने सुझबुझ पुर्ण निर्णय गर्न पर्थियो ।

२. वर्तमान संसदको तत्कालै विघटन तत्कालका लागी दुर्भाग्यपूर्ण छ, किन त ! गम्भीर भएर मिहिन रुपमा सोचौ एक फेर ! जुन कुरा तल उल्लेख छन ।

३. संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया : नेपालको संविधान अनुसार संविधान संशोधनका निमित्त प्रतिनिधीसभामा कायम रहेका सासदहरु मध्येबाट कम्तिमा दुईतिहाई आवश्यक ।

४. ऎन नियम तथा कानुन बनाउने पकृया: भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो कानुन ल्याउने या आयोग ल्याउने या वर्तमान निकायलाई नै पारदर्शी बनाई अघि बढाईने ? वर्तमान भएका राज्यका स्वतन्त्र सबैधानिक अस्तित्व भएका निकायलाई अबको मन्त्रीपरिषदले आदेश दिन सक्ला त, कुनै पनि सबैधानिक निकायको स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ र त्यसलाई कार्यपालिकाले निर्देशन दिने कुनै परिकल्पना छैन र हुन्न । या निर्वाचन पछि आउने ससदले त्यसको पुनः सरचना गरि कामहरु गरिने हो त ?

५. राज्यको पुन संरचना : राज्यको शासकिय संरचना पुनः संरचना गर्न अथवा वर्तमान संबिधानमा उल्लेख भएका कुनै पनि कुरा संशोधन वा धाराहरु तथा अक्षरहरु चलाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ । जुन कुरा संबिधानमा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । अब आउने निर्वाचनबाट यो सबै परिवर्तनका खातिर नयाँ शक्तिले दुई तिहाई लिएर आउन पर्यो या त अहिले भएका राजनैतिक दल लगायत निर्वाचनमा होमिने सबैले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमै उल्लेखित कुराहरुलाई समेटेर निर्वाचनमा होमिएर सबै मिलेर संविधान संशोधन गर्न पर्यो ! कुरो बुझौ कति सम्भव होला त ! जसका खातिर सबै राजनैनिक दल तथा चुनावमा होमिने सम्पुर्ण शक्तिको घोषणा पत्रमा कम्तिमा अहिके उठेका कुराहरुमा युनिफर्मिटि हुन पर्यो ।

६. अन्तरिम मन्त्रीमण्डल : पहिलो दिनमा युवाहरुले उठाएको आन्दोलनका मागहरु प्रायःजसो आम नागरिकको आवाज थियो । जसलाई बुलन्द पारी परिवर्तन त भयो तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा सम्झौता हुन सकेन र अन्त्यमा मन्त्रीमण्डल परिवर्तनमा सिमित हुन पुग्यो ! कुरो स्पष्ट छ, मन्त्रीमण्डलले गर्ने कार्यहरु ब्यवस्थापिका ससदबाट पारित ऎन नियम र कानुनको आधारमा बन्ने हो या त संसद नरहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर गर्न सकिने भयो ! त्यो पनि संबिधानत हुन सक्ने कुराहरु मात्र । अध्यादेश मार्फत नयाँ कानुनहरु ल्याएर नयाँ काम गर्नका निमित्त अन्तरिम सरकार गठन भएको होईन कुरो बुझौं ! यो सरसार स्पष्टरुपमा आम निर्वाचनका निमित्त म्याण्डेट पाएको सरकार हो जसको काम देशको सामान्य दैनिक कार्य सचालन तथा निर्वाचन गर्ने मात्र हो । जुन सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समेत यो कार्यका निमित्त भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ । नियुक्तिकोपत्र पढ्नु होला ।

७. के हुन पर्थियो : आन्दोलनकारी शक्ति तथा राजनैतिक दल बिच बिगतमा भए झै १२ बुदे सम्झौता झैँ अहिले उठेका माग सम्बोधन गर्न तत्काल अन्तरिम सरकार गठन हुन पर्थियो पहिलो सम्झौता न मा ! दोश्रोमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको यति दिन भित्र(७-८-१५-३० जति दिन आवश्यक) मा ससदको बैठक बोलाउने र अब बस्ने पहिलो ससदको बैठकबाट सबिधानका यो यो भागहरु, धाराहरु संशोधन गर्ने भनेर बृहत सझौता आवश्यक थियो तत पश्चात संसद स्वत बिघटन गर्ने । तेस्रोमा संविधान संशोधन भए पछि आउने ६ महिना भित्रमा आम निर्वाचन हुने र त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिएर आउने देखि लिएर अहिले उठेका सबै कुराका निमित्त फ्रेस म्याण्डेट लिएर आउने थियो ।

८. अब के हुन्छ : अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । निर्वाचन घोषणा पनि भएको छ । सबै राजनैतिक दल तथा परिवर्तन चाहने समुदाय निर्वाचनमा होमिएलान त्यो एउटा कुरा रह्यो । अर्को तर्फ संविधान संशोधन गरेर अहिले उठेका मागलाई सबिधानमा उल्लेख गर्न कम्तिमा दुईतिहाईको म्याण्डेट लिएर परिवर्तनको एजेण्डा बोक्ने सासदहरुको प्रबेश प्रतिनिधीसभामा आवश्यक हुने भयो । जसका निमित्त पुराना तथा नयाँ शक्ति अब स्वतन्त्र भए र आफ्नो एजेण्डा लागू गर्न आफ्नो कुरा राख्न अब स्वतन्त्र छन ! कति सम्भव होला, खेल अक गणितमा सिमित हुने देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री देखि लिएर सम्पुर्ण कार्यका निमित्त पहिला संविधान संशोधनका निमित्त फ्रेस दुई तिहाईको म्याण्डेट (एकल वा मुद्दा मिल्नेहरुको) त्यस पछि संविधान संशोधन अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको फेरि अर्को चुनाव ।हेक्का रहोस: अब हुने चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका निमित्त हुने हैन र अहिले आन्दोलनमा उठेका माग बमोजिम कार्य गर्ने म्याण्डेट निर्वाचनबाट आए त ठिकै हो