काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२० प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपालको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब थियो ।
यता, वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानी ५६ खर्ब २५ अर्बमा सीमित छ, जुन निक्षेपको करिब ७७ प्रतिशत मात्र हो । निक्षेपमा वाणिज्य बैङ्कहरूको हिस्सा ६५ खर्ब ५६ अर्ब र विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको ७ खर्ब ७१ अर्ब रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा मन्दी, समग्र मागमा कमी, लगानीका अवसरहरू सीमित हुनु, र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधारले निक्षेप वृद्धि भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
उच्च निक्षेपले मानिसहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा बचत गरिरहेको देखाएको छ । जुन उपभोक्ता खर्चमा कमी वा आर्थिक अनिश्चितताका कारण हुन सक्छ । यसले अर्थतन्त्रमा माग घटाउँछ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । यदि निक्षेप उत्पादनशील क्षेत्रहरू (जस्तै उद्योग, पूर्वाधार, व्यवसाय) मा लगानी नभई थन्किन्छ भने, यसले आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्छ ।
बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा वा व्यवसायहरूले लगानी नगर्दा जीडीपी वृद्धि प्रभावित हुन्छ । निक्षेप बजारमा प्रवाह नभएर थन्किँदा मागमा कमी आउँछ, जसले अपस्फीति (मूल्यवृद्धि दरमा कमी) को जोखिम निम्त्याउन सक्छ । यद्यपि, यदि यो निक्षेप अचानक बजारमा प्रवाह भयो भने, मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्न सक्छ ।
उच्च निक्षेपले बैङ्कहरूमा तरलता बढाउँछ, तर यो रकम ऋणको रूपमा बाहिर नजाँदा निक्षेपमा ब्याज दिन कठिनाइ हुन सक्छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, ब्याजदर घटाएर ऋण प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने वा बचतलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । साथै, लगानीका अवसरहरू विस्तार गर्न नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
