- लिला बल्लभ भट्टराई
बनियानी– झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र बनियानी अहिले ‘विकासको नाममा विनास’को चपेटामा परेको छ। बनियानीको करिब १.५ किलोमिटरको साँघुरो घेराभित्र सञ्चालित पाँच वटा इँटा भट्टाहरूले यहाँको जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर संकट निम्त्याएका छन्।
बनियानी आसपास सञ्चालित एस बि आई, स्टार, प्रेम, ज्योति र चण्डी इँटा भट्टाबाट निस्कने घातक धुवाँ र ग्यासको प्रत्यक्ष असर स्थानीय विद्यालय र कलेजहरूमा परेको छ। भट्टाको ५०० मिटरदेखि १ किलोमिटरको दूरीमा रहेका लक्ष्मी मा.वि., लक्ष्मी क्याम्पस, दारुल आ.वि., पशुपति आ.वि., गगन आ.वि. र अन्य ४ वटा निजी विद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीहरू दैनिक रूपमा विषालु हावा फेर्न बाध्य छन्।
बाक्लो मानव बस्तीको बिचमा सञ्चालित यी उद्योगहरूले स्थानीय बासिन्दालाई श्वासप्रश्वास, मुटु रोग र क्यान्सर जस्ता दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा धकेलेको छ। “हामीले विकास चाहेका हौँ, तर हाम्रा बालबालिकाको फोक्सो नै कालो हुने गरी होइन,” एक स्थानीय अभिभावकले आक्रोश पोख्नुभयो।
कानुनको धज्जी उडाउँदै उद्योगहरू
नेपालको ‘इँटा उद्योग मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका’ अनुसार यस्ता उद्योगहरू मानव बस्ती, विद्यालय, अस्पताल र मुख्य सडकबाट कम्तीमा १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, बनियानीका यी भट्टाहरूले यो न्यूनतम मापदण्डलाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। यद्यपि, कचनकवल गाउँपालिका र स्थानीय प्रशासनको मौनताले गर्दा यो ऐन कागजमा मात्र सीमित भएको छ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero) को लक्ष्य राखेको छ र क्योटो प्रोटोकल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी स्वच्छ ऊर्जाको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, पालिकाको मुटुमै सञ्चालित अनियन्त्रित भट्टाबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड (CO_2) र सल्फर डाइअक्साइड (SO_2) ले यो राष्ट्रिय लक्ष्यलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। यसले स्थानीय तापक्रम वृद्धि (Global Warming) मा समेत नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ।
प्रशासनिक केन्द्र वरपर नै यति ठुलो वातावरणीय लापरवाही हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले स्थानीयमा मिलेमतोको आशङ्का उब्जाएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA/IEE) को पालना भए/नभएको बारे कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन।
यस विषयमा गाउँपालिका र स्थानीय प्रशासनले तत्काल ठोस कदम चाली मापदण्ड विपरीतका भट्टाहरूलाई कारबाही गर्ने वा उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ।
