झापा। झापाको व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडको मुटु मानिने बसपार्क क्षेत्र यतिबेला तनावमा छ। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा एक्कासि रोक्का भएपछि स्थानीय बासिन्दाले अब राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो बस्तीमा प्रवेश निषेध गरेका छन्।
विगत दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा समस्यामा परेका यहाँका स्थानीयले अब आश्वासन मात्र दिने नेताहरूलाई गाउँ पस्नै नदिने घोषणा गरेका हुन्। ५१ बिघा बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेल भन्छन्, “हामीले सबै दलका नेताहरूसँग पटक-पटक गुहार माग्यौं, तर आश्वासन बाहेक केही पाएनौं। बाध्य भएर निषेधको बाटो रोजेका हौं।”
अहिले बसपार्कको चारै दिशामा ब्यानर टाँगेर राजनीतिक गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइएको छ भने माइकिङ मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिँदै छ।
के हो ५१ बिघाको विवाद?
यो समस्या २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको एक फैसलापछि सुरु भएको हो। उक्त फैसलालगत्तै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाले यस क्षेत्रका ११५३ वटा कित्ता जग्गा रोक्का राखेको छ।
स्थानीयका अनुसार, पछिल्लो १५ वर्षमा यहाँ ६ सयभन्दा बढी पक्की घर, शैक्षिक संस्था र ठूला व्यापारिक भवनहरू बनिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू समेत रहेको यो क्षेत्रमा करिब १० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। जग्गा रोक्का हुँदा उनीहरूले न त बैंकबाट ऋण लिन पाएका छन्, न त व्यवसाय विस्तार वा जग्गा किनबेच नै गर्न सकेका छन्।
जनताको चर्को विरोधपछि चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले चासो त देखाएका छन्, तर तत्काल निकास निस्कनेमा उनीहरू नै विश्वस्त छैनन्।
–देवराज घिमिरे (निवर्तमान सभामुख/एमाले उम्मेदवार): “गिरीबन्धु टी इस्टेट र बसपार्कको फाइल अख्तियारमा पुगेको छ। त्यसैले वर्तमान सरकारबाट तत्काल निकास निस्कने सम्भावना कम देखिन्छ।”
–इन्दिरा राना मगर (निवर्तमान उपसभामुख/रास्वपा उम्मेदवार): “यो समस्याको कानुनी र प्रशासनिक हल निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्र निकाल्न सक्छ।”
आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै समितिका संयोजक सुजनराज शिवाकोटीले भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामलाई खुला पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राज्यलाई नियमित कर तिरिरहेका नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको हक यसरी खोसिँदा आफूहरू अन्यायमा परेको महसुस गरेका छन्।
