झापा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरासायी अवस्थामा छ । आर्थिक संकट चुलिएपछि कतिपय ठूला अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन् । सरकारकै मातहतमा रहेको वीर लगायत सरकारी अस्पतालले सेवा कैटाती गर्न थालेका छन् । जसका कारण गरिब, विपन्न वर्ग सेवा लिनबाट वञ्चित छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा झन्डै दुई तिहाई जनमत सहित सरकारमा गएपछि केही न केही सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम आउने मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ थियो । शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची सार्वजानिक गर्यो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यतिबेला महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
बीमा बोर्डका एक अधिकारी अनुसार स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
‘गरिब, विपन्न नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा उपचार पाउने एक मात्रै कार्यक्रम बीमा हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको शासकीय सुधारको बीमा नपर्नुले आचार्यजनक हो ।’
पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक पूरा हुँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बीमा कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेती बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु महाभूल भएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘स्वास्थ्य बीमा अहिलेको अवस्थामा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यसलाई प्राथमिकतामा नराखी नहुने क्षेत्र हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘बीमालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएकाले स्वास्थ्यकर्मी, बीमित र नागरिक उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राखेर सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपनुपर्ने डा। उप्रेतीको भनाई छ ।
