झापा । भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु अब स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालको भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट गर्ने तयारी थालेको हो ।
त्यसैले मन्त्रालयले यी सेवा प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारसहितको व्यवस्था आफैंले गर्ने गरी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको व्यहोरासहितको पत्र माग गरेको छ । मन्त्रालयको यही वैशाख १० गतेको पत्र अनुसार ७ दिनभित्र स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको पत्र पठाउनुपर्ने छ ।
अहिले पालिकाहरुबाट पत्र आउने क्रम जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए ।



















