बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल वाग्लेले सामाजिक संजाल फेसवुकमा स्थानीय तहकाे संख्या घटाउने विषयमा भईरहेकाे तयारीका विषयमा असहमति प्रकट गरेका छन्, अनि केही सुधारका सुझाव दिएका छन्, उनकाे सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएकाे धारणा तल प्रस्तुत छ ।
अहिले देशमा आन्तरिक रूपमा (जनताकाे जनमत अर्थात् यसबारे जनताकाे धारणा के छ? नबुझि/ नलिई) एउटा तयारी हुँदैछ । त्यो हो, स्थानीय तहकाे संख्या घटाउने । म यसकाे विपक्षमा छु र म संघ र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, जसका संक्षिप्त कारण र आवश्यकताका बारेमा मेरा धारणा तल उल्लेख गरेकाे छु ताकि पूरापूर यसबारे बहस हाेस् भन्ने छ र हुनुपर्छ ।
अहिले आन्तरिक कसरत छ देशमा, स्थानीय तहकाे संख्या घटाउने । यसकाे कारणमा भनिएकाे छ `मुलुकले थेग्न नसक्ने आर्थिक भार बढायाे, यतिका धेरै स्थानीय तह कायम राखियाे भनी मूलुक गरिवीले थिलथिलाे पार्छ ।´
यो भाष्य अहिले व्यापक बनाईएकाे छ, तर याे पूर्ण रूपमा जनपक्षीय छैन । यसकाे म ब्यक्तिगत रूपमा विपक्षमा छु । ७५३ स्थानीय तहको संख्या केही बढाएर ७७० सम्म पुर्याउँदा जनतामा केही सहजता थपिएला, सकिँदैन भने घटाउनु चाहिँ हुँदैन ।
किन घटाउनु हुँदैन ?
किनकि जनताकाे सहजताकाे लागि, कार्य अधिकार थप गरि अझ बढी जनपक्षीय काम पालिका र मातहतका वडाबाट दिन सकिन्छ । जनताले गुनासाे राख्ने, समस्या राख्ने र कार्यान्वयनका लागि गरिने खवरदारीकाे नजिककाे विकल्प नै स्थानीय तह हाे ।
के चाहिँ गर्नुपर्छ ?
यहाँ केही सुधार गर्न सकिन्छ, जस्तै वडामा ३ सदस्यीय जनप्रतिनिधि संख्या भयाे भने पनि हुन्छ । मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय लगायतबाट दिँदै आएकाे सेवा पालिकाहरूबाट दिने ब्यवस्थापन गराैँ, जनतालाई यसले धेरै सहजता हुन्छ। जनताको सहजता नै ठूलाे कुरा हाे । विकास निर्माणसँग जाेडिएका संघ प्रदेश मातहतका प्रदेश तथा जिल्ला तहमा रहेका आयाेजना कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, याेजना कार्यालय लगायतका कार्यालय खारेज गरि पालिकामा नै बजेट विनियाेजन गराई पालिकाले नै वजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने काम थप प्रभावकारी हुन्छ, देशमा कायम अहिलेकाे स्थायी कर्मचारीबाट नै प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन्छ, जसले ठूलाे रकम जनसेवाकाे क्षेत्रमा थप गर्न सकिन्छ ।
`खर्च कम गर्ने उपाय´ मा स्थानीय तहकाे संख्या घटाउने सहि विकल्प हाेइन, याे जनहितमा छैन । म यसकाे विपक्षमा छु । देशकाे आर्थिक भार घटाउने उपायहरू छन् जुन मेराे नितान्त ब्यक्तिगत धारणा हुन्, जसलाई बुँदागत प्रस्तुत गर्दछु ।
१. संघकाे निर्वाचन क्षेत्र १६५ बाट घटाएर ७७ देखि बढीमा ९० मा झाराैँ ।
२. प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि संघिय निर्वाचन क्षेत्र संख्या बरावर कायम गराैँ ।
३. प्रदेशमा बढीमा ५ र संघमा ९ भन्दा कम मन्त्रालय बनाऔँ।
४. तीन कराेड हाराहारी जनसंख्या भएकाे देशमा प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिय सभा २ वटा सभा आर्थिक रूपमा बाेझिलाे भयाे, एक मात्र सभा भए पुग्छ ।
४. संघ र प्रदेश मातहतका विभाग, कार्यालय, आयाेजना कार्यालय, डिभिजन कार्यालय लगायतका अन्य कार्यालय खारेज (ठूला आयाेजनाको हकमा समय ताेकि गर्न मिल्ने) गरि ती कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधा स्थानीय तह वा प्रदेश मार्फत दिने ब्यवस्थापन गराैँ, यसाे गरियाे भने ठूलाे आर्थिक भार कम हुन्छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन पनि सहजै हुन्छ । जनतालाई अझै धेरै सहजता हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन पनि थप प्रभावकारी हुन्छ । समावेशीकरणकाे सिद्धान्त लाेक सेवा आयाेग वा राजनीति कुनै एकमा मात्र कायम राखाैँ ।
अन्तमा…
स्थानीय तहकाे संख्या जनताको सहजताकाे लागि ७५३ कायम राखाैँ, संघकाे निर्वाचन क्षेत्र १६५ बाट घटाएर ७७ देखि बढीमा ९० मा झाराैँ । प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि संघ वरावरकाे कायम गराैँ, अनि एक सभा – प्रतिनिधि सभा बनाऔं । (यो मेराे ब्यतिगत धारणा हाे, लेखाईकाे जवाफदेहिता म आफैँ लिनेछु, विचार सहि लागे सम्बन्धित सम्म पुर्याऔं ।)
