कोशी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार यस पटक प्रदेश सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले राजस्व बाँडफाँटबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ भने संघीय सरकारबाट १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुनेछ। यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। यी स्रोतहरू जोड्दा करिब ३९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएकाले बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण वा बचतको अनुमान बढाएर व्यवस्थापन गरी ४० अर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि योजना व्यवस्थापन प्रणालीमा योजना इन्ट्रीको काम जारी रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको समग्र अध्ययन र समीक्षा गर्न समय आवश्यक पर्ने भन्दै शुक्रबार राति १२ बजेदेखि सिस्टम लक गरेको थियो। त्यसका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका केही योजनाहरू इन्ट्री हुन सकेका थिएनन्। पछि मुख्यमन्त्रीको दबाबपछि मन्त्रालयले सिस्टम आइतबार बिहानसम्मका लागि पुनः खुला गरेको जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार वैशाख ३ गते नै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको भए पनि हालसम्म पनि कतिपय मन्त्रालयले योजना इन्ट्री सम्पन्न गर्न नसकेका कारण बजेट तयारीमा चुनौती देखिएको छ। “वैशाख ३ गते सिलिङ दिएको हो, अहिलेसम्म इन्ट्री भएको छैन, अनि कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने समस्या भयो,” ती अधिकारीले भने।
कोशी प्रदेशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बजेट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ल्याइएको थियो। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटको वास्तविक खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि आङ्बोले ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा भने बजेटको आकार ३५–३६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै सीमित रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिए पनि स्रोतको उपलब्धता कमजोर हुनुका साथै संघीय अनुदानमा कटौती भएपछि संशोधित अनुमान ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो।
