भद्रपुर। बिर्तामोड–भद्रपुर सडकअन्तर्गत चन्द्रगढी खण्डको विस्तार रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। भद्रपुर–१० स्थित लेखनाथ चोकदेखि भैरे चोकसम्मका केही स्थानीयले सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो।
स्थानीय विष्णुमाया ताम्राकारसहित २१ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई २०७० साल चैत ९ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले हालै फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गरेको हो।
बिर्तामोड–भद्रपुर सडकअन्तर्गत गरामनी–चन्द्रगढी खण्डको ८.४१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २०७७ माघ ६ गते एमएस कन्टेक प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०८० साउन ५ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ३० महिना भित्र करिब ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको थियो।
निर्माण कार्य ढिलो भएपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमकले कम्पनीलाई आगामी २०८१ फागुन ६ गतेसम्मको म्याद थप गरेको छ। तर, म्याद थप भए पनि कार्यप्रगति असन्तोषजनक रहेपछि बाँकी काम पेटी कन्ट्याक्टमार्फत कञ्चन निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर केदार गिरीले जिम्मेवारी लिएका छन्।
उक्त सडक निर्माणको कुल ठेक्का रकम भ्याटसहित ५८ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। अदालतको निर्णयसँगै अब सडक निर्माण कार्य unobstructed रुपमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
