झापा । गएको एक महिनामा मात्र सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यससँगै गत साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३।३४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २१ र बाह्य २२ प्रतिशत छ । ०८० असार मसान्तमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारी ऋण गत असारमा २४ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको थियो ।
गत साउनसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८३ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने जानकारको धारणा छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ( २० प्रतिशत चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ९१७।२५ प्रतिशत० पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ९१७।५५ प्रतिशत० छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ ।
‘
