निर्वाचन कानून संशोधनको गृहकार्य
निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’ अर्थात कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने अधिकार समेत मतदातालाई रहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सोमवार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृहमन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गर्ने गरी मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ मा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपश्चात सरोकारवालाहरूसँग सातै प्रदेश तथा केन्द्रमा अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गरी मस्यौदा तयार पारिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने अधिकार समेत सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुल सदर मतको ५० प्रतिशत त्यस्तो मत प्राप्त भएमा निर्वाचन नै बदर हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था (NOTA) गर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या (NOTA) त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने ।’
अहिलेसम्म कुनै एक उम्मेदवार रोज्नैपर्ने बाध्यता छ ।
