प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून र संविधान निर्माण जस्ता विषयमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको बताउनुभएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा शनिबार आयोजित मुलुकी संहिता दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले न्याय क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको पनि बताउनुभयो। संविधान र कानुनको परिपालनाका लागि सामाजिक चेतना प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधमाथिको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने संस्थाहरूलाई स्वच्छ र जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने पनि बताउनुभयो।
“हामी नेपाली समाजलाई एउटा न्यायसम्मत समाजका रूपमा विकास र सञ्चालन गर्न चाहन्छीं.” प्रधानमन्त्री ओलीलले मन्नुभयो, ‘न्याय स्थापनाका लागि न्यायसम्मत राज्य र कानुनसम्मत समाजको परिचालन आवश्यक छ। संविधान र कानुनलाई समाजले आदर्श दस्तावेजका रूपमा लिनु पर्छ भन्ने नागरिक चेतना हुनु पर्छ, अन्यथा समाजमा डिस्अर्डर कायम हुन्छ।”
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने भएकाले सामूहिक रूपमा पहल भएमा संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले
यस क्षेत्रका करिव १५ राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट सम्बोधन भएको सम्मेलनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गर्दै यस महत्त्वपूर्ण प्रयासलाई सुरु गरेर जारी राखेकामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिनुभयो। “हामीले साझा प्रयासबाट हाम्रो भविष्यको बाटो कोर्न सक्छौं, जसले सबैलाई लाभ दिने छ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।
बताउनुभयो। ‘यसका लागि हामी सबैले म भन्ने अर्थमा नभई नागरिक दायित्व ग्रहण गरेर राष्ट्रिय भावका साथ प्रस्तुत भएमा संविधान र कानुनको पालना सहज हुने छ.” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “पहिले पहिले अदृश्य बन्धनका रुपमा रहेका धर्म र नैतिकताका आधारमा पनि न्याय गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सामाजिक बन्धन कमजोर भएका छन् । समाजमा इमानबाट चल्ने अदृश्य बन्धन रहेन।”
कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालगायत उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रम ‘कानुन अनुसारका तलबमान दिनु भनी दिएको आदेशले राज्यको दायित्व बढ्ने भएकाले निर्णय गर्न असुविधा भएको बताउनुभयो । राजस्व असुलीको प्रवृत्तिमा २४ प्रतिशतले कमी भएको र संसद्बाट बजेट पारित भइसकेको स्थितिमा उक्त आदेशको कार्यान्वयनबारे सरकारले फेरि अदालतसमक्ष समाधानको उपाय निकाल्न भन्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “अदालतको उक्त फैसला सुन्दा सुरुमा मलाई पनि सबै कर्मचारीमा न्याय मिल्ने भयो भन्ने लागेको थियो तर राज्यको कोषको वास्तविक अवस्था हेरेर निर्णय गर्न खोज्दा त नसकिने अवस्था देखियो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।
नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट विभिन्न संहिता कानुन लागु भएको सन्दर्भ पारेर भदौ १ गते उक्त दिवस मनाउन थालिएको हो। गोरखापत्रबाट!
