किसानलाई दूधको भुक्तानी नदिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी)का अत्यावश्यकबाहेकका सबै खर्च कटौती गरेको छ । कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालको उपस्थितिमा शुक्रबार बसेको डिडिसी सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीको नियमित तलब सुविधाबाहेकका सबै खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अवस्था सहज नहुँदासम्म सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले समेत बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
गत भदौदेखि कच्चा दूधको संकलनमा चाप अत्यधिक बढ्दै गएको तर बजारमा माग घट्दै जाँदा खपतभन्दा बढी भएको दूधबाट पाउडर बनाउनुपरेको बाध्यात्मक विषयमा छलफल गर्दै बैठकले दूध र मख्खनसमेत बिक्री हुन नसक्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको ठहर गरेको छ । डिडिसीले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम व्यक्ति, फर्म वा व्यावसायिक निकायसँग असुलउपर गर्न राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । सूचनाका आधारमा असुल गर्न बाँकी रकम असुल गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै डिडिसीसँग बैंक ग्यारेन्टी राखेर कारोबार गर्ने फर्म तथा व्यावसायिक संस्थाको दुर्ई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने अवस्था हेरेर बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साथै डिडिसीसँग लामो समयदेखि काम नलाग्ने पत्रु सामान लिलामबिक्री हुन बाँकी रहेका मेसिनरी उपकरण र सवारीसाधनको मूल्यांकन कार्य तत्कालै अघि बढाउने, डिडिसीसँग मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थको सहज खपत मिलाउन बजार विस्तार गरी किसानको भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत बजार विस्तार योजना तयार गर्ने, किसानको भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न डिडिसीसँग मौज्दात दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै व्यवसाय विस्तार तथा बिक्री प्रवद्र्धकको क्षेत्रतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादित कच्चा दूधको स्थानीयस्तरमै व्यवस्थापन गर्न डिडिसीको कोहलपुरस्थित कारखानामा धुलो दूध कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, पोखरा क्षेत्रमा प्रशोधन कारखानासहितको व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक रहेकाले सम्भाव्य व्यवसाय मोडल सुरु गराउन उपमहाप्रबन्धकको नेतृत्वमा डेडिकेटेड टिम तयार गर्ने, जसका लागि सञ्चालक समिति पदाधिकारी समन्वय संयोजक तथा महाप्रबन्धक सहसंयोजक रहने गरी वा उपयुक्त टास्कफोर्स टिम तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक खर्च न्यूनीकरणतर्फ इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगतर्फ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्नेछ । संस्थानको विराटनगरस्थित धुलो दूध कारखानामा हाल सञ्चालनमा रहेको डिजेल ब्वाइलरमा मासिकरूपमा एक करोड २५ लाख बराबरको डिजेल खपत भइरहेकाले आगामी पुसदेखि भुस ब्बाइलर जडान भएकाले मासिक ५० लाख रुपैयाँ बचत हुने बताइएको छ ।
वार्षिकरूपमा मर्मत, स्टेसनरीलगायतका विभिन्न फुटकर सामान र ५० प्रतिशत दूध ढुवानी सवारीसाधन भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दा अनुमानित आठ करोड रुपैयाँ बचत हुने भएकाले उक्त विषयमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने पनि निर्णय भएको डिडिसीले जनाएको छ ।
