झापा । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि यतिबेला देशभरका सुकुमबासी बस्ती त्रसित बनेका छन् । काठमाडौँका विभिन्न चार क्षेत्रबाट १ हजार ६६८ सुकुमबासी परिवारलाई विस्थापित गरिएपछि यसको बाछिटा देशभरका ऐलानी र अव्यवस्थित बस्तीहरूमा पुगेको छ ।
काठमाडौँमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा मनोहरा क्षेत्रबाट ७ सय ७३ परिवार, बागमती किनारको शान्तिनगरबाट ६ सय ३८ परिवार, थापाथलीबाट १ सय ४३ परिवार र जडीबुटीस्थित मिलनचोकबाट १ सय १४ परिवारलाई हटाएर राज्यको उपस्थिति बलियो देखाउन खोजेको भएपनि यसले निम्त्याएको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने निकै गहिरो देखिएको छ ।
१२ लाख ३ हजार सुकुमबासी त्रासमा
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले वैशाख ४ गते सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कुल सङ्ख्या १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ पुगेको छ । समितिले सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरू मार्फत संकलन गरेको यस विवरणमा बसोबासको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थितिलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासीको छ । देशभर कुल ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै, भूमिहीन सुकुमबासीको सङ्ख्या १ लाख ७८ हजार ५०४ र तीमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९८ हजार ३९० रहेको छ । यी तथ्याङ्कले तराई र भित्री मधेसका क्षेत्रहरूमा भूमिको समस्या बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
कुन प्रदेशमा कति ?
प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल ३ लाख १७ हजार १९० परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् । जसमा २ लाख ५० हजार ७२१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै छन् । कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ २ लाख ४९ हजार ५४२ परिवारको समस्या समाधान हुन बाँकी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजार ५७३ परिवार यस समस्याबाट प्रभावित छन् ।
बागमती प्रदेशमा १ लाख ३४ हजार ३८९ र मधेस प्रदेशमा १ लाख २२ हजार ४४८ परिवार भूमि समस्यामा छन् । मधेस प्रदेशमा २३ हजार ४०८ भूमिहीन दलित परिवार रहनुले त्यहाँको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई दर्साउँछ । गण्डकी प्रदेशमा ९२ हजार ७२ परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । देशभरमै सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ कुल ५७ हजार ३०५ परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ५२ हजार ५५३ छ ।
