नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत श्रमिक लैजाने मौरिसस तयार भएको छ ।
श्रमिकको लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपालबाट श्रमिक लैजान मौरिसस तयार भएको हो ।
नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने सिद्धान्तबाट वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार प्रणाली मार्फत श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
नेपालको प्रस्तावलाई मौरिससले जीटुजी प्रणाली मार्फत लैजाने सहमति रहेको जानकारी गराएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले २९ अक्टोबर २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ ।
प्रस्तावित समझदारी मार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधा सहित रोजगारी अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।
मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिक छनोट, दुवै देशका कानुन अनुरूप भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिक अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी समाप्ति वा करार अन्त्य भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि ९ जुन २०२६ मा स्विट्जरल्यान्ड जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटमा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणाली मार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
नेपालको प्रस्तावित संशोधित समझदारीपत्र अन्तिम रूप दिएर अघि बढ्न मौरिससले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता बलियो बनाएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।
