काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूमाथिको सुनुवाइ जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पेस गरेका लिखित जवाफ पढेर सुनाइएको छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिले तीनवटै निकायले पठाएका जवाफ पढेर सुनाएका हुन्।
अहिले मुद्दाका सम्बन्धमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने क्रम चलिरहेको छ।
बहसमा मुद्दापक्षका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट वृहत इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
यी न्यायाधीशहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले सहयोग गर्नेछन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालतका ‘एमिकस क्यूरी’ अदालतका सहयोगी हुन्।
एमिकस क्यूरीमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कार्की, खरेल र मैनाली नेपाल बार एसोसिएसन तथा शाक्य र पाठक सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।
यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। र, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
