सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको गरी कुल बेरुजु २२ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाएको कर्णाली प्रदेशको छैटौँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख रहेको हो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–८० को प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष प्रदेश सरकारको ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको २.५९ प्रतिशत हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष प्रदेशका मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयदेखि समितिहरूको गरी १५५ वटा निकायको ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ०७ हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
महालेखाका अनुसार गत वर्षसम्म कर्णाली प्रदेशको ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ८५ हजार बेरुजु थियो । तर, प्रदेशमा बेरुजु घटाउने विषयमा कुनै छलफल पनि भएको थिएन । अहिले प्रदेश सभाको लेखा समितिको सभापतिमा जीतबहादुर मल्ल आएसँगै बेरुजु घटाउने विषयमा अग्रसर हुँदै आएका छन् ।
अहिले १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार बेरुजु फर्स्यौट गरिएको छ । गत आवको ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार समेत अद्यावधिक भई अब कर्णालीको कुल बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रहेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बेरुजु न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान नदिएपछि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको थियो ।
लेखा समितिले सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिई बेरुजु रकम घटाउँदै लगेको छ ।
