काठमाडौं । गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार अर्थात् ‘सिंहदरबार’ छन् । तर, तीमध्ये ३९ वटाले अझै चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै बजेट नल्याउँदा जनता मर्कामा परेको स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलको भनाइ छ । ‘जनताले बजेट, कार्यक्रम माग गर्ने अधिकार छ। उनीहरू पनि किन बोलेका छैनन् ?’, डा. भुर्तेलको प्रश्न छ, ‘जनताले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बाध्य बनाउनुपर्छ।’
उनले समयमा बजेट पास नगर्नु भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग पनि भएको बताए। ‘बजेट पास नगरी खर्च गर्नै पाइँदैन, गरे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ’, उनले भने। बजेट पास नगर्ने स्थानीय सरकारको संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान रोकिन्छ ।
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले वडाध्यक्षहरूको असहयोगका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । वडाध्यक्षहरूले योजना र कार्यक्रम नदिएको कारणले गाउँ परिषद् हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायौं तर वडाध्यक्षहरूले योजना र कार्यक्रम नै दिएनन्’, उनले भने, ‘त्यसपछि गाउँपालिकाले मात्रै कसरी बजेट पास गर्न सक्छ र ?’
उनले बजेट पास नभएको हुँदा गाउँपालिकाले गर्ने सबै खर्चसमेत ठप्प रहेको जानकारी दिए। ‘दसैंअघि नै परिषद् गर्छु’, उनले भने, ‘आइतबार नै मिति तोक्छु।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। उक्त प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३३ वटाले आर्थिक वर्ष २०७७। ७८ को बजेट पेस नगरेका हुन् । यीमध्ये सप्तरीका ४, सिरहाका ७, धनुषाका ४, महोत्तरीका १, रौतहटका १०, बाराका १, पर्साका ६ वटा छन् । सर्लाहीका मात्रै सबै स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। विज्ञ डा. भुर्तेलका अनुसार प्रदेश सरकारले नसघाएका कारणले बजेट पास हुन नसकेको देखिएको छ ।
बजेट नल्याउनेमा सप्तरीका छिन्नमस्ता, राजगढ, महादेवा, सप्तकोसी गाउँपालिका छन्। त्यस्तै सिरहाका कल्याणपुर, मिर्चैया नगरपालिका, अर्नमा, औरही, नवराजपुर, बरियारपट्टी, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, धनुषाका गणेशमान–चारनाथ, कमला, मिथिला विहारी नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका छन्।
महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा, राजदेवी, ईशनाथ, कटहरीया, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका छन्। यस्तै पर्साका जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, विन्ध्यवासिनी, सखुवा प्रसौनी, ठोरी, जिराभवानी गाउँपालिका छन्।बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले साउन ६ मा बजेट पेस गर्ने मितिसमेत तय गरेको थियो तर त्यो मिति त्यत्तिकै टरेको छ। पर्साका पोखरिया नगरपालिकाले साउन ३२ गतेको मिति घोषणा गरे पनि बजेट ल्याएन।
प्रदेश १ का ३, बागमतीका २, सुदूरपश्चिमका १ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। प्रदेश १ मा संखुवासभाको भोटखोला, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका छन्। बागमतीमा रामेछापको लिखु तामाकोसी र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खबर छ ।
