सेनामा १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाइने, तर २० वर्षको अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सनको सुविधा पाउने प्रावधान छ । प्रहरीमा पनि त्यही मोडलमा स्वेच्छिक अवकाश दिन प्रस्ताव हुँदै आएको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली बनाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कानुनी संशोधनमार्फत बढुवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाइनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८० मा भनिएको छ, ‘सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ ।’ बढुवा समितिको नम्बर कटौती गरी बढुवालाई स्वचालिक प्रणालीमा लैजान लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी कर्मचारीलाई १६ वर्षको जागिर अवधिमै पेन्सनको सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश सुविधासमेत दिने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममा सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखिएको र त्यसअनुसार कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनतम पेन्सन अवधिलाई २० वर्षबाट १६ मा झार्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले पेन्सन अवधिलाई १६ वर्षमा झारिने प्रतिबद्धता यसअघि नै व्यक्त गरिसकेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीले पेन्सन अवधि घटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाली सेनामा १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाइने, तर २० वर्षको अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सनको सुविधा पाउने प्रावधान छ । प्रहरीमा पनि त्यही मोडलमा स्वेच्छिक अवकाश दिन प्रस्ताव हुँदै आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई थप सुदृढ बनाउने, प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा खुल कारागार सञ्चालन गरिने, राज्यबाट प्रदान हुने सबै सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्धता गरिने, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।
