काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा समय अवधि (हदम्याद) नराख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै प्रकारको हदम्याद नराख्न तयार रहेको बताए । लगत्तै समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
समितिकी सदस्य एवं कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईं हदम्याद नराख्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको बताउँछिन् ।
कांग्रेसका साथै एमाले, माओवादी लगायतका दलका सांसद समेत हदम्यादको विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘नागरिक समाज, संचार क्षेत्र सबैको विरोध थियो । यस्तोमा राज्य फरक ढंगले जान सक्ने अवस्था थिएन र जान पनि हुँदैन ।’
यो समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो??
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
