संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले एक हजार ९२ जना कैदीलाई असल चालचलनको आधारमा कैद छुट दिने तयारी गरिरहेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले असल चालचलन भएको भन्दै १,०९२ कैदीलाई छाड्न सिफारिस गरेको छ। यसमा गत असारमा ६०१ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो भने हालै ४९२ जना थपिएका छन्।
प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, र गणतन्त्र दिवसजस्ता अवसरमा कैद छुट दिने परम्परा चलिआएको छ, तर यो प्रक्रिया अक्सर विवादास्पद बनिरहेको छ। यसपालि छुट्न लागेका कैदीहरूमा धेरैजसो हत्या, सवारी ज्यान, डाँकाचोरी, बहुविवाह, अपहरण र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा संलग्न रहेका छन्। कैद छुटका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको छ, जसमा अन्ततः राष्ट्रपति कार्यालयले माफी दिने निर्णय गर्ने प्रावधान छ।
विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले न्यूनतम कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन देखाएका कैदीलाई छुट दिन सिफारिस गरिएको बताएका छन्। कैद छुटका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि कैदीविरुद्ध सात दिनको सूचना प्रकाशन गरी उजुरी मागिएको थियो। पहिलो सूचनामा केही उजुरी परेपछि सूची संशोधन गरिएको थियो, तर दोस्रो सूचनामा उजुरी नआएको विभागको भनाइ छ।
ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा छुट दिने प्रक्रियामा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। गत वर्ष हत्या कसुरमा जेल परेका रिगल ढकाललाई कैद छुट दिएपछि व्यापक विवाद उठेको थियो, जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतले कैद छुटका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। यसै आधारमा, सरकारले फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली संशोधन गरी पीडित परिवारको सहमति बिना कैद माफी नदिने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावली अनुसार, ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पीडित पक्ष वा नजिकका पारिवारिक सदस्यहरूको सहमति, अदालतको फैसलामा उल्लेख भएमा क्षतिपूर्ति भुक्तानको प्रमाणपत्र, र जेलबाट छुटेपछि कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ। कैद छुट लिनेहरूले भविष्यमा अपराध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।
तर, कैद छुटको प्रावधानलाई आलोचना गरिंदै आएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, यो प्रावधान पीडितमैत्री नभएको भन्दै गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीले छुट पाउने सम्भावना रहेको बताउँछन्। कैद छुटका लागि “असल चालचलन” को स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कैद छुटको प्रक्रिया विकृत भएको आरोप पनि लागेको छ।
