काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको २५ वर्षे रणनीतिक योजना पेस गरेको हो । बोर्डका सह(अध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई उक्त योजना बुझाएका हुन् । सो अवसरमा सह(अध्यक्ष पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरु समावेश गरेर रणनीति तयार पारिएको बताए ।
सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरुको प्रक्षेपण र रणनीतिक योजना हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित योजनामा रहेको सह-अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको २५ वर्षे रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताए । सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार हुनु समयसापेक्ष भएको बताइन् । सहकारी क्षेत्रको सबल पक्ष, समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहितका विषय समेटिएकाले देशको अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । बोर्डले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा २५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने उल्लेख हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताइन् ।
रणनीतिक योजनाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैरसहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र सन्जाल विकास गर्ने, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने, असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन अवलम्बन गर्ने विषयलाई रणनीतिक स्तम्भको रुपमा लिएको छ ।
