काठमाडौँ । अहिले देशका धेरै स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावली अन्तर्गत जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहहरुको कित्ताकाट साउन १ गतेदेखि रोकिएको हो ।
जग्गाको मुख्य कारोबार सुरु हुने समयमा कित्ताकाट रोकिँदा यसले घरजग्गाको कारोबारमा असर गरिरहेको छ । वर्गीकरण हुनै नसक्दा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि जग्गा कित्ताकाट गरेर टुक्रा बेच्नसक्ने अवस्था छैन ।
जग्गा कारोबार नहुँदा सरकारलाई समेत राजस्वमा असर परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएकाहरुले समेत जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गरेर हिसाब मिलान गर्न पाइरहेका छैनन् ।
४२२ पालिकामा मात्रै वर्गीकरण, मुख्य सहरमै समस्या
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म जम्मा ४२२ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याएका छन्। बाँकी ३३१ स्थानीय तहमा अझै वर्गीकरणको काम अन्योलमै छ ।
यसरी वर्गीकरण नगर्नेमा अधिकांश सहरी क्षेत्रकै स्थानीय तह छन् । देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये हालसम्म ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकाले मात्र वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् । उपमहानगरपालिकामध्ये पनि अधिकांशले यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाँकी छ ।
यतिसम्म कि देशकै राजधानी रहेको र सबैजसो क्षेत्र व्यवसायिक तथा आवासीय प्रयोजनमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेको छैन । यो अवस्थाले सहरी क्षेत्रमै कित्ताकाटको समस्या कस्तो छ भन्ने देखाएको छ ।
